सरकारले किन बढाएन कर्मचारीको तलब ?

काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष पनि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता नबढाउँदा उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्ने एक विज्ञले बताएका छन्।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् शिक्षक, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कोषबाट राष्ट्रसेवकहरूले पाउने तलब र भत्ता थप्ने गरेको छ। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् २०७९ साउनबाट लागु हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

पहिला सरकारले दुईदेखि तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरेको थियो। यसपालि भूतपूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।

उक्त आयोगले न्यूनतम तलब २७,००० रुपैयाँ पाउने कर्मचारीहरूको तलब बढाएर ३५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने सुझाव एक वर्षअघि सरकारलाई दिएको थियो।

“हामीले बढाउने उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो,” पौडेलले भने।

कतिपयले कर्मचारीहरूको तलबवृद्धि हुँदा महँगी बढ्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘तलब बढ्नुपर्थ्यो’

राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल यो पटकको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन्।

“कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो, नबढेको धेरै वर्ष पनि भयो,” उनले भने, “न्यायको हिसाबले पनि बढ्नुपर्थ्यो। तर राजस्व कम भएको कारणले गर्दा बढाउन नसकेको होला।”

बजेटले आयकरको सीमा पनि विगत दुई वर्षदेखि पुनरवलोकन गरेको छैन।

अहिले अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ र विवाहितले छ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ। त्यसभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशतबाट आयकर सुरु हुन्छ।

कँडेल आयकरको सीमा पनि खुकुलो बनाउन बजेट चुकेको बताउँछन्।

“कर्मचारीको आम्दानीमा अलिकति सीमा बढाइदिएको भए भन्ने एउटा कुरो हो। तर हाम्रो तलब थोरै भएका कारण अधिकांश करछुट सीमाभित्रै पर्छन्,” कँडेलले भने।

बजेटले सरकारी आयको दायरा बढाउन भने केही सकारात्मक पहल सुरु गरेको उनको बुझाइ छ।

“कर प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ। डिजिटाइजेशनमा जाने भन्सारलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेको छ, कर प्रशासन सुधार गर्‍यो भने राजस्व अलि बढ्छ,” उनले भने।

‘क्रयशक्ति घट्न सक्छ’

अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे कर्मचारीहरूको तलब लामो समय नबढ्दा उनीहरूको क्रयशक्ति खस्कँदै जाने बताउँछन्।

“सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्यवृद्धिसँग समायोजन हुने गरी तलब समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जो तलबमा मात्रै जीवनयापन गरिरहेका छन् उनीहरूको खरिद गर्ने क्षमता खस्कँदै गएको छ,” पाण्डे भन्छन्।

सरकारले स्रोतको अभावका कारण तलब सुविधा बढाउन चुनौती रहेको बताउने गरेको छ। तर पाण्डे  सरकारसँग स्रोत भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन्।

“यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री राजस्व परिचालनमा रचनात्मक हुन सके भन्ने मलाई लागेको छैन। स्रोत जुटाउनलाई करको छिद्रलाई कडाइ गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसलाई छोडिएको छ,” उनले भने।

पाण्डे सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले छुट्ट्याएको १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउँछन्।

“अहिले काठमाण्डूमा तीन रोपनीमा तीनतले घर भएकाले पनि त्यो भत्ता पाउँछ। यस्तो भत्ता जसका लागि आवश्यक हो उसैलाई मात्रै हुने गरी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ, राज्यको ठूलो पैसा यसमा दुरुपयोग भइरहेको छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री‍ वर्षमान पुन के भन्छन्?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार आफूले अघिल्लो दिन पेस गरेको बजेटबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसमा "नारालाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता" दिइएको बताए।

उनले कर्मचारीहरूको तलबबारे उल्लेख नगरे पनि बजेटको निर्माण गर्दा आफू "कन्जुस" हुने प्रयास गरेको बताए।

बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँसम्मको हुने अनुमानबीच १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न आफू सफल भएको उनको दाबी थियो।

“यो पटक वितरण गरेन कति कन्जुस अर्थमन्त्री भन्नुहोस् बरु,” पुनले पत्रकारहरूसँग भने, “वितरणतिर होइन, नीतिगत सुधार र आर्थिक अनुशासनतिर केन्द्रित रह्यौँ।”

बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई ध्यान दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। बीबीसी