सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र विकासमा सहकार्य सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा सरकारी निकायहरुबीच सहकार्यको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संसद्‌मा दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

उनले अतिक्रमण भएका 'सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माण गर्दा सरकारका विभिन्न निकाय बीचमा अनिवार्य सहकार्य' गर्नु पर्ने सम्बन्धमा छुट्टा-छुट्टै दुई वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दुई वटै प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रतिमा गौतम र सपना राज भण्डारीले समर्थन गरेका छन् ।

'सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन प्रस्ताव'मा विश्वविद्यालय, मठ मन्दिर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गा राजनीतिक पँहुच र आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा, स्वार्थ समूहहरूसँग मिलेमतो गरी विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था तथा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा तथा कतिपय निशुल्क भाडामा वा लिजमा दिइएको भन्दै शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै हुने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र विगतमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गालाई सरकारको मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसद पौडेलले विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्र तथा घनाबस्ती बीचमा रहेका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिले अपचलन गरिरहेको र त्यस्ता जमिन तत्काल मुक्त गराई पार्क, खेल मैदान वा अन्य सामुदायिक उपयोगमा ल्याउन व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेकोले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । 

त्यसैगरी, हाल सम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सांसद पौडेलले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, 'अन्तरनिकायहरूबीचमा अनिवार्य सहकार्यको प्रस्ताव'मा तीनै तहका सरकार एवं राज्यका अन्तरनिकायहरूबीचमा समन्वय गरेर मात्र विकास गर्नु पर्ने पौडेलको प्रस्ताव छ । राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको बजेट मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्न र आमनागरिकका सरोकार सँग जोडिएका सबै विषयमा जिम्मेवारपूर्ण भएर कार्य गर्ने गराउने गरी यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको पौडेलले बताए ।