२६ केजीसम्म निकासी हुने यार्सागुम्बा अब आधा केजी मात्रै !

म्याग्दी। यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा निकासी हुने हिसाबले हेर्दा निकै धेरै हुने जिल्लाका रुपमा रहेको म्याग्दीमा पछिल्लो समय राज्यको निकायमा अनुमति लिन आउने सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ ।

गत आर्थिक वष २०८०/०८१ मा म्याग्दीबाट आधा केजी यार्सागुम्बाका लागि मात्रै सङ्कलन तथा छोडपुर्जी डिभिजन वन कार्यालयले जारी गरेको छ । यार्सागुम्बाको सङ्कलनका लागि अनुमति लिनेको परिणाम कम हुँदा राज्यले सङ्कलन गर्ने राजस्व घट्नु पनि स्वभाविक हो ।

डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्षमा जडिबुटीको सङ्कलन तथा छोडपुर्जी बापत ८१ हजार छ सय रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा यार्सागुम्बा सङ्कलन, मह र मइन सङ्कलनबाट १९ हजार छ सय रुपियाँ, राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यार्सा गुम्बाको १५ हजार पाँच सय रुपियाँ र मह र मइनबाट बाँकी गरी उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो । २०८० पुसमा ५४ हजार एक सय, माघमा पाँच हजार रुपियाँ, चैतमा दुई हजार नौ सय रुपियाँ गरी कुल ८१ हजार छ सय रुपियाँ राजस्व वापत रकम सङ्कलन भएको सापकोटाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अन्य वन पैदवार पुरु निकासीबाट पाँच हजार तीन सय ५१ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जडिबुटि, वन पैदावर राजस्व, भ्याट तथा प्रदेश सेवा शुल्क गरी कुल एक लाख ९२ हजार तीन सय रुपियाँ आम्दानी गरेको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले मजिठो, पानी अमला, मह, यार्सागुम्बा, लोक्ता, विष, नागबेली, खिरौलो, निरमसी, बनालु, कुट्की, जटामसी, रातो च्याउ र मइनको सङ्कलन तथा बिक्री अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै अन्य वन पैदवारअन्तर्गत पाँच हजार तीन सय ५१ गोटा फुरु निकासी अनुमती प्रदान गरेको थियो ।

पछिल्लो समय २०६८/०६९ तिर यार्सागुम्बा सङ्कलन तथा छोडपुर्जीका लागि ठूलो परिणामको अनुमति प्रदान गरीएको उहाँको भनाइ छ । उक्त समयमा म्याग्दी जिल्लाबाट २६ केजी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा छोडपुर्जी जारी गरिएको थियो । त्यसभन्दा पछि कहिल्यै पनि त्यो परिणाममा अनुमति प्रदान नगरिएको र गत वर्ष त मात्रै आधा केजीका लागि अनुमति प्रदान गरेका छौं, वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाले बताए

राज्यको तबरबाट हुने नीतिगत सुधार र राज्यको आम्दानीका बारेमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वन तर्फको आम्दानी घटेको हुन सक्ने बेनी नगरपालिका ७ का ८३ वर्षीय पहलबहादुर खत्रीको भनाइ छ । नीति बलियो हुँदै गर्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको हुनाले राजस्व सङ्कलनमा कमि आएको उनको भनाइ छ ।