काठमाडौं । अघिल्लो महिनाको पाँच तारिख बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना आफ्नो मुलुकबाट भागेर भारत आएकी थिइन्। उनी आएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय बितिसकेको छ।
भारत सरकारले उच्च गोपनीयता र कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच शेख हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहनाको बस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक ढङ्गले उनीबारे अन्तिम निर्णय के हुन्छ बताइसकिएको छैन।
यसैबीच बाङ्ग्लादेश सरकारले अघिल्लो हप्ता शेख हसिनाको सरकारी राहदानी रद्द गरिदिएको छ। त्यसले भारतमा उनी कुन कानुनी आधारमा बसिरहेकी छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बीबीसीले भारत सरकारका अधिकारीहरू र विश्लेषकहरूसँग कुरा गर्दा दिल्लीका सामु शेख हसिनाको सवाललाई लिएर तीनवटा विकल्प रहेको देख्न सकिन्छ।
तीन विकल्प
पहिलो विकल्प - बाङ्ग्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्रीको लागि कुनै तेस्रो मुलुकमा शरण लिने व्यवस्था मिलाउने। त्यो ठाउँ यस्तो होस् कि त्यहाँ उनी सुरक्षित रहने सुनिश्चित होस्।
दोस्रो विकल्प - शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएर तत्कालका लागि भारतमा नै रहने व्यवस्था गर्ने।
तेस्रो विकल्प - सायद अहिले सम्भव छैन। तर भारतीय अधिकारी र पर्यवेक्षकहरूको एउटा समूह केही समयपछि बाङ्ग्लादेशमा परिस्थितिमा सुधार भएको खण्डमा भारतले शेख हसिनालाई ढाका पठाउने प्रयास पनि गर्न सक्छ।
एउटा पार्टी वा राजनीतिक शक्तिको हिसाबमा हसिनाको अवामी लीग अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन र देश फर्किएर हसिनाले पार्टीको नेतृत्व पनि सम्हाल्न सक्छिन्।
तर विज्ञहरू भारतका लागि पहिलो विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त रहेको ठान्छन्। त्यसको कारण के हो भने यदि शेख हसिना भारतमा नै बसिन् भने त्यसले दिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्नसक्छ। भारत र बाङ्ग्लादेशबीच सुपुर्दगी सन्धि रहेको छ।
ढाकाले उक्त सन्धिलाई देखाउँदै शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा दिल्लीले कुनै न कुनै कारण देखाएर त्यसलाई खारेज गरिदिने ठानिन्छ।
पर्यवेक्षकहरूका अनुसार शेख हसिनालाई मुलुकभित्र फर्किएर न्यायिक प्रक्रिया सामना गर्न बाङ्ग्लादेशलाई सुम्पिनु भारतको लागि कुनै व्यवहारिक विकल्प होइन।
कुनै मित्र देशमा पठाउने विकल्प
भारतले अन्तिम पटक राखेको औपचारिक धारणा अनुसार शेख हसिना भारत आउनु ‘आकस्मिक’ थियो। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले अगस्ट ६ मा संसद्मा बाङ्ग्लादेशको परिस्थितिबारे धारणा राख्ने क्रममा हसिना भारत आएको उल्लेख गर्दै ‘तत्कालका लागि’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेका थिए।
त्यसपछि भारत सरकारका तर्फबाट कुनै पनि औपचारिक टिप्पणी गरिएको छैन। यसको कारण के हो भने शेख हसिनालाई सुरक्षित ढङ्गले कुनै तेस्रो देशमा पठाउने प्रयास जारी छ। तर उक्त प्रयास सफल नभएको खण्डमा भारत उनलाई राजनीतिक शरण दिएर लामो समयसम्म राख्न पनि नहिचकिचाउने ठानिएको छ।
विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने: “हामी राम्रो हुने अपेक्षा गरिरहेका छौँ साथै खराब भएको खण्डमा त्यसका लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ।”
बीबीसीले थाहा पाए अनुसार शेख हसिना अमेरिका जाने प्रस्तावमाथि सुरुवातमा नै अवरोध उत्पन्न भएपछि भारतले संयुक्त अरब एमिरेटस, साउदी अरेबिया र युरोपका एक दुई वटा देशहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गरेको छ।
तर यसमा कुनै सफलता हात लागेको जानकारी प्राप्त भएको छैन। मध्यपूर्वको अर्को प्रभावशाली देश कतारसँग पनि भारतले कुराकानी गरिरहेको बुझिन्छ।
शेख हसिना स्वयंले लिखित ढङ्गले कुनै पनि देशमा राजनीतिक शरणका लागि आवेदन दिएकी छैनन्। तर उनले मौखिक सहमति दिएको आधारमा उनको तर्फबाट भारत सरकारले नै यो मुद्दामा छलफल गरिरहेको छ।
कुनै तेस्रो देश शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिन सहमत भएको खण्डमा उनले कुन राहदानी लिएर सो देशको यात्रा गर्छिन् भन्ने पनि प्रश्नहरू छन्।
तर ढाकामा भारतकी पूर्वराजदूत रिवा गांगुलीले भनिन्: “यो ठूलो समस्या होइन। बांङ्ग्लादेश सरकारले उनको पासपोर्ट रद्द गरिदियो भने उनी भारत सरकारका तर्फबाट जारी गरिने ट्राभल डक्यूमेन्टको सहयोगमा तेस्रो देशको यात्रा गर्न सक्छिन्।”
उनले कहिल्यै पनि राहदानी नबनाएका तिब्बती शरणार्थीहरू त्यस्तो कागजपत्र लिएर विश्वभर घुम्ने गरेका दृष्टान्त दिइन्। “यो नियम व्यक्ति विशेषको लागि हो। तर यो याद राख्नुपर्छ कि शेख हसिना एउटा विशाल राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। त्यसको कारण कैयौँ नियमहरू खुकुलो बनाइनसक्छन्।”
राजनीतिक शरण
अत्यावश्यक अवस्थामा भारत शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएर उनलाई आफ्नो मुलुकभित्रै राख्न पछि नपर्ने आकलन गर्नसकिन्छ।
भारतले यसभन्दा अघि तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा, नेपालका राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाहलाई राजनीतिक शरण दिइसकेको छ। स्वयं शेख हसिना पनि सन् १९७५ मा सपरिवार भारतमा बसेकी थिइन्।
भारतका कैयौँ विश्लेषकहरूले दिल्लीले शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएको खण्डमा बाङ्ग्लादेशको नयाँ सरकारसँग मजबुत सम्बन्ध कायम गर्न चुनौती आउनसक्ने ठान्छन्।
दिल्लीस्थित आइडीएसएकी सिनिअर फेलो स्मृति पटनायक भन्छिन्, “जुन आन्दोलनका कारण शेख हसिनाको सरकारले सत्ता छाड्न बाध्य हुनुपर्यो त्यसको एउटा भारतविरोधी आयाम पनि थियो। त्यो आन्दोलन हसिनाको विरोधमा थियो। भारतको पनि विरोधमा थियो।”
उनले थपिन्, “अब यस्तोमा यदि भारत शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिन्छ भने बाङ्ग्लादेशमा एउटा गलत सन्देश जान्छ र त्यहाँ भारत विरोधी भावनाहरूलाई बढावा मिल्छ।”
भारत सरकारले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेको छ। त्यही भएर पहिलो विकल्पमा सफलता नमिलेको अवस्थामा उसले दोस्रो विकल्प चुन्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो दीर्घकालिक साथी शेख हसिनालाई उनी सङ्कटमा परेको समयमा एक्लै छाड्नु भारतका लागि सम्भव नहुने ठानिन्छ।
राजनीतिक पुनर्वासमा मद्दत
भारतका शीर्ष नीति निर्धारण गर्नेहरूको एउटा शक्तिशाली समूहले बाङ्ग्लादेशको राजनीतिमा शेख हसिनाको प्रासङ्गिकता या भूमिका समाप्त नभइसकेको ठान्ने गरेको बताइन्छन्।
सो समूहको विचारमा उपयुक्त समयमा उनको राजनीतिक पुनर्वासमा भारतले मद्दत गर्नुपर्छ।
त्यस्तो धारणा राख्ने एकजना अधिकारीले बीबीसीसँग भने, “हामीले के याद राख्नुपर्छ भने शेख हसिनाले बाङ्ग्लादेशको राजनीतिमा तीन पटक (सन् १९८१, सन् १९९६ र सन् २००८) मा आफूलाई दह्रो गरी पुनर्स्थापित गरेकी थिइन्। हरेक पटक कैयौँले अब शायद हसिना फर्कन सम्भव छैन भन्ने ठानेका थिए। तर उनले सधैँ त्यस्ता मानिसहरूलाई गलत साबित गरिदिइन्।”
तर यो पनि याद राख्नुपर्छ कि त्यो बेला उनको उमेर कम थियो। तर अब अर्को महिना उनी ७७ वर्षकी हुनेछिन्।
के उनको उमेरलाई त्यसमा बाधा पुर्याउँदैन? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने: “सायद उमेर सम्पूर्ण रूपमा उनको साथमा छैन। तर जब ८४ वर्षको उमेरमा मोहमम्द युनुस जीवनमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् भने हामीले त्यो भन्दा कम उमेरकी शेख हसिनाले उनलाई चुनौती दिन सक्दिन्न भन्ने ठान्ने?”
ती अधिकारीका भनाइमा दिल्लीमा एउटा समूह के विश्वास गर्छ भने शेख हसिना एक दिन बाङ्ग्लादेश फर्किएर अवामी लिगको नेतृत्व सम्हाल्न सक्छिन्।
उक्त समूहको तर्क के छ भने आवश्यक पर्दा भारतले त्यसको लागि बाङ्ग्लादेशको अन्तरिम सरकार र सेनामाथि दबाब दिनुपर्छ।
बाङ्ग्लादेश सरकारले अवामी लिगमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन। बाङ्ग्लादेशभित्र उक्त दलको शक्तिशाली सञ्जाल रहेको कतिपय भारतीय नीति निर्माताहरू ठान्छन्।
एउटा समूहका अधिकारीहरू हसिना बाङ्ग्लादेश फर्किएर आफ्नो विरुद्ध दायर मुद्दाहरू समेत सामना गर्न सक्ने ठान्छन्।
त्यस्तोमा उनले अर्को चुनावमा भाग लिन नसक्ने परिस्थिति आउन सक्ने भएपनि स्वदेश फर्कन र राजनीतिमा सहभागी हुन उनलाई रोक लगाउन भने मुस्किल पर्ने उक्त पक्षको विश्लेषण पाइन्छ।
ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी प्राध्यापक श्रीराधा दत्त भारतले अवामी लिगलाई मद्दत गरे पनि शेख हसिनाको पुनर्स्थापना ज्यादै कठिन हुने ठान्छिन्।
उनले भनिन्, “मलाई लाग्दैन कि निकट भविष्यमा नै शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लिग राजनीतिक मैदानमा फेरि उभिनेछ। राजनीतिक शक्तिको रूपमा उक्त दल टिकिरहनेछ र उसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सहज हुनेछैन। तर त्यसका लागि पार्टीमा ठूलो स्तरको परिवर्तन आवश्यक पर्नेछ। अर्को कुनै बाटो छैन।”
उनी बाङ्ग्लादेशमा आगामी चुनावमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लिगले सहभागिता जनाउने कल्पना गर्नु ‘व्यवहारिक नहुने’ ठान्छिन्।
भारतले झन्डै ५० वर्षदेखि शेख हसिनाका लागि राजनीतिक लगानी गरिरहेका कारणले दिल्लीको एउटा प्रभावशाली तप्का उनको राजनीति सकिएको मान्न अझै तयार नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बीबीसी
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: