श्रीलङ्काको नयाँ नेतृत्व आईएमएफको बेलआउट कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहमत

कोलम्बो । श्रीलङ्काको नयाँ वामपन्थी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को विवादास्पद कर्जा सहयोग (बेलआउट)कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहमत भएको छ । कार्यक्रममा कडा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार समावेश छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको प्रशासनसँग गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपतिले गरेको चार वर्षे ऋणलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाएको छ । आईएमएफका टोली नेता पिटर ब्रुएरले नयाँ सरकारसँगको वार्ताको अन्त्यमा पत्रकारसँग भने, “अधिकारीहरुले कार्यक्रमको परिधिभित्र रहन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।”

उनले नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताले नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गरेको बताए । ब्रुएरले भने, “सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिनु कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र अर्थव्यवस्थालाई दिगो पुनरुत्थान र स्थिर र समावेशी विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण छ ।” श्रीलङ्काले सन् २०२२ को अप्रिलमा अभूतपूर्व आर्थिक मन्दीका बेला ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण नतिरेपछि उद्धार प्याकेजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा गएको थियो । विदेशी मुद्राको अभावले देशलाई खाद्यान्न र ईन्धनको सबैभन्दा आवश्यक आयातको लागि पनि वित्तपोषण गर्न असमर्थ बनाएपछि महिनौँसम्म भएको सडक प्रदर्शनले र तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । 

गत वर्षको सुरुमा प्राप्त २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणमा कोलम्बोले कर वृद्धि गर्न, उदार ऊर्जा अनुदान हटाउन र घाटामा रहेका ५० भन्दा बढी राज्यद्वारा सञ्चालित उद्यमहरूको पुनर्सरचना गर्न सहमत हुन आवश्यक थियो । दिसानायकेका पूर्ववर्ती रनिल विक्रमासिङ्घेले चार वर्षमा २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण वितरणसहित सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काको उद्धार सुनिश्चित गरेका थिए । 

गत नोभेम्बर १४ मा भएको चुनावमा नेसनल पिपुल्स पावर पार्टीले भारी मतान्तरले विजय हासिल गरेपछि संसदमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा दिसानायकेले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्झौताको समर्थन गरेका थिए । आर्थिक पतनका लागि जिम्मेवार ठहरिएका परम्परागत राजनीतिज्ञप्रतिको असन्तोष दिसानायकेको चुनावी सफलताको प्रमुख कारक थियो ।

दिसानायकेले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा कुनै गल्ती गर्ने ठाउँ नभएको बताउँदै आएका छन् । ब्रुएरका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताले ‘शासकीय सुधारलाई पुनर्जीवित गर्नेछ’, आर्थिक विश्वासको पुनर्निर्माण गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत र समावेशी बनाउने छ । श्रीलङ्काले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डको स्वीकृतिको अधीनमा रहेर थप ३३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर झिक्न सक्ने छ । 

गत महिना दिसानायकेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विक्रमासिङ्घेले सहमति गरेको १४.७ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी व्यावसायिक ऋणको विवादास्पद पुनर्सरचनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले खुम्चिएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि ऋण पुनर्सरचना आईएमएफको प्रमुख माग हो ।