सहकारी ठगीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्र- रकम फिर्ता गरे मिलापत्र

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउने सकिने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिपत्र गरेपछि कतिपय पीडितहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कुनै व्यक्ति हेरेर आफूहरूले निर्णय नगरिएको बरु बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएको सुनिश्चित गराउने उद्देश्य राखिएको बताएका छन्।

उक्त निर्णयले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकाहरूलाई जोगाउने नियत राखेको आरोप सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध एक अभियानकर्ताले लगाएका छन्। हालै सार्वजनिक संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीअन्तर्गत बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन भएका हुन सक्ने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूमा हाल देखिएका समस्यामा सञ्चालकहरूको मनोमानी कार्यशैली र बचतकर्ताका रकम कानुनविपरीत निजी कम्पनी र व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार मानेको थियो। उक्त समितिले बचत अपचलनकर्तालाई सजाय गर्नेदेखि बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसहितका सिफारिस गरेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको गोरखा मिडिया प्रालि र त्यहाँ सहकारीबाट भित्रिएको रकमप्रतिको जबाफदेहिताका कारण उनीसहितका साझेदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सो समितिले सिफारिस गरेको छ।

जीबी राईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा

यसैबीच सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ४४६ निक्षेपकर्ताले गत वर्ष दिएको निवेदनमाथि छानबिन गरेर चितवनस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयले गोरखा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मङ्गलवार दायर गरिएको अभियोगपत्रका अनुसार राईसहित १३ जना फरार छन्। आरोपितमध्येका कुमार रम्तेल कास्कीको प्रहरी हिरासतमा छन्। बाँकी तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नभएकाले उनीहरूलाई "अनुपस्थित" भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।

“सहारा सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भयो भनेर पोहोर असोजमा नै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। अनुसन्धान सम्पन्न गरेर हामीले हिजो मुद्दा दायर गरेका हौँ,” जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले भने।

उनका अनुसार जाहेरवालाहरूको ३७.६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग दाबी गरिएको छ। “यो सहकारीबाट गोरखा मिडियालगायत अन्य कम्पनीमा पनि पैसा गएको देखिएको छ। त्यो सम्बन्धमा हामी छुट्टै अनुसन्धान गर्छौँ भनेर पनि हामीले अभियोगपत्रमा लेखेका छौँ।”

हाल ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको भएपनि सबै अभियुक्त र उनीहरू जोडिएका संस्थामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय के हो ?

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत भइरहँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको खण्डमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गर्दै त्यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, “कानुनले व्यक्तिको सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषय छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमति लिएर त्यस्तो विषय मिलापत्र गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ।"

"यसलाई टेकेर व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग जोडिएको सहकारी ठगी वा संस्थाका सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषय, अनि अरू कसुर नजोडिएको तर व्यक्ति वा ब्याङ्कको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी जोडिएको विषयमा पैसा चुक्ता भइसक्यो भने मुद्दा नै दायर नगर्ने र मुद्दा चलिरहेको रहेछ भने मिलापत्र गर्न दिने भनेर निर्णय हामीले गर्‍यौँ।"

अदालतको फैसला कुरेर पीडितहरूले रकम फिर्ता लिने प्रयास गर्दा वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै उनले सहकारी पीडितहरूलाई चाँडै न्याय प्राप्ति होस् भनेर आफूहरूले यस्तो निर्णय लिएको उनले बताए।

तर सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरका हकमा मुद्दा मिलापत्र नहुने उनले स्पष्ट पारे।

जीबी राई र रवि लामिछानेलाई कस्तो असर ?

विगतमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) विभिन्न सहकारीको ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उनी नेपालबाट फरार भएर मलेशियामा लुकेर बसेको आशङ्का गरिएको छ।

विभिन्न पाँचवटा सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँजति मात्रै उक्त कम्पनीको ब्याङ्किङ खातामा गएको विशेष समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएका जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई उक्त रकमका हकमा जिम्मेवार ठहर गर्दै "प्रचलित कानुन"बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

उनीहरूविरुद्ध कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यद्यपि प्रहरीले जोशीलाई पक्राउ गरेको छ। हिरासतमा राखेर उनीसँग बयान लिने काम भइरहेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट पैसा ल्याउन आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनको भनाइलाई समितिको प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको स्वयं समितिका सभापति सूर्य थापाले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बताएका छन्।

विगतमा अधिकारीहरूले राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल पठाइदिन मलेशियालाई पत्राचार गरिएको जनाएका थिए।

कस्तो अवस्थामा मिलापत्र हुँदैन

महान्यायाधिवक्ता बडालले "सबै पैसा फिर्ता भएको र पीडितहरूले न्याय महसुस गरेको खण्डमा आफूहरूले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ" भन्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरे।

“अभियोजन गर्दा सङ्गठित अपराध वा अन्य कसुर जोडिएको छ भने मिलापत्र हुन सक्दैन। त्यस्तोमा पीडितहरूले न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।”

बडालले पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने वा राई जोडिएका कारणले नभई "देशभरिका सहकारी र ब्याङ्किङ कसुरलाई ध्यान दिएर" उक्त निर्णय गरिएको हो।

“रकम चुक्ता गराउनेबाहेक कुनै व्यक्तिलाई फाइदा वा नोक्सान पुर्‍याउने भनेर यसमा सोचिएको छैन,” उनले भने।

रकम डुबेका पीडितहरू के भन्छन्

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

“यसको अर्थ देशमा जसले जे गरे पनि हुने भयो। उदाहरणका लागि मैले चोरी गरेर सामान फिर्ता ल्याइदिए सजाय मिनाहा गरिदिने जस्तो भयो," उनले भने। "यस्तो निर्णय १८ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको र पीडा खपिरहेको हामीहरूसँग एकचोटि छलफल समेत नगरी गरियो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ।”

उनले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकामध्ये धेरै जना राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई जोगाउने उद्देश्य यो निर्णयले गरिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे।

“साठी प्रतिशतभन्दा बढी यो ठगीमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू संलग्न छन्। सूक्ष्म तरिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपबिना अनुसन्धान गर्ने हो भने आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी समेत पर्ने भएकाले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिलापत्रको कुरा गर्न खोजिएको हो।”

उनले निश्चित भाका दिएर नक्कली कागजपत्र बनाउँदै पीडितहरूलाई ऋण चुक्ता भएको भन्न दबाव समेत दिने गरिएको बताए। सरकारले पीडितले रकम पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उक्त समूहको छ।

संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त २२ र विभिन्न प्रश्न उठेका १८ गरी ४० वटा सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गर्दा तिनमा बचत गरिएको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको पाएको थियो।

तर ती सहकारीहरूका ऋण रकम ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसहित कुल सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँजतिको रहेको पाइएको थियो। यो तथ्याङ्कबाट सरकारले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा प्रस्तुत गरेको नेपालको सहकारी क्षेत्र चरम सङ्कटमा रहेको देखिन्छ। बीबीसी