प्रहरी पेट्रोल पम्पसम्बन्धी रिटमा कारण देखाऊ आदेश

खबरडबली संवाददाता

पाेखर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसँगै जोडिएको जग्गामा पेट्रोल पम्प निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदै छ ।

नागरिक समाज पोखराको तर्फबाट मङ्गलबार परेको रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशबारे निर्णयका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले असोज १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल लगायतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सरकारी कार्यालयहरू रहेको संवेदनशील ठाउँमा अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्न नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण महाशाखाले नौ करोड ९६ लाखमा एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी कम्पनीलाई पेट्रोल पम्प बनाउने ठेक्का दिएको छ । प्रहरीले त्यहाँ पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि पोखरा महानगरको स्वीकृति लिएको छैन भने निर्माणाधीन भवनको नक्सा पाससमेत छैन ।

पम्प बनाउन लागिएको जग्गा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले २०३१ मा स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारी कार्यालयहरू बनाउन लिइएको जग्गामा उद्देश्य अनुरूप नै संरचना बनाइनुपर्ने अधिकारकर्मी पौडेलको भनाइ छ ।