ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका तीन महिनामा बढ्यो ८९ अर्ब सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार सय दिन पूरा गर्ने सम्मुखमा छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना (साउन–असोज)मा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । 

योसँगै असोज मसान्तसम्म सरकारको थाप्लोमा २५ अर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसअघि ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ऋण थियो । ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने ६९ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४.२३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । 

यस अवधिमा ५९ अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ र नौ अर्ब ४३ करोड बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३४.८५ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ९.८२ प्रतिशत छ । 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (बजेट घाटा) छ । खर्च धान्नका लागि पनि ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको देखिन्छ । विदेशी ऋण परियोजनामा आउने हुन् । तर, पुँजीगत कार्य नहुँदा वैदेशिक ऋण परिचालन बढ्न सकेको छैन । 

चालू खर्च बढी भएको छ, तर राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । त्यसले गर्दा ऋण प्राप्ति बढाउन दबाब भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा स्रोत अभावकै कारण ऋण प्राप्ति बढाउन परेको देखिन्छ । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्छ ।’

ब्याजमै भयो १४ अर्ब खर्च 

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋण भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत बढेको देखिन्छ । चालू आवको तीन महिनामा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ८३ अर्ब सात करोड खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ६९ अर्ब तीन करोड सावाँ फिर्ता गरेको सरकारले ब्याजमा १४ अर्ब चार करोड खर्चिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज ११ अर्ब ८५ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज दुई अर्ब १९ करोड भुक्तानी गरेको हो । 

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको २०.६२ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च १.४६ प्रतिशत छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।