भूमिहिन र सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानका लागि छिट्टै भूमी समस्या समाधान आयोग गठन हुन्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी वर्षभित्र सबै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आगामी वर्षभित्र पहिचान भएका २२ वटै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘‘सहकारी समस्या आइसकेपछि हामीले समाधान गर्नका लागि चार/पाँच वटा विकल्प अगाडि सारेका छौँ । समस्या परेका सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिले अहिले २२ वटा सहकारी हेरिरहेको छ । जो समस्याग्रस्त भए भनेर चिनिएको छ । ति २२ वटा सहकारीअन्तर्गत तीन वटा सहकारीको समस्या हल भएको छ । केही समस्याग्रस्तको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

उनले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरु मध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताए । यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीहरुको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीहरुको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित सहकारीहरुको सञ्चालक र पीडितहरुसँग समन्वय गरेर पीडितहरुको बचत फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । यद्यपी कसरी वचत फिर्ता गर्ने भन्नेमा भने नीति बनाउन बाँकी रहेकाले नीति बनाएर अगाडी बढ्ने उनले बताए । 

‘‘यो एक साल भित्र २२ वटामध्ये १० वटाको सम्पूर्ण समस्या हल गर्छौं । र अरु बाँकी रहेकाको ५० प्रतिशत हल गर्छौं । अर्को साललाई पूरा समस्या हल गर्छौ । त्यो हामीसँग विधि छ । हामी कुनै अरुसँग मागेर पनि होइन । त्यही सहकारीभित्र रहेका पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यहाँका सञ्चालकहरु, पीडितहरुसँग समन्वय गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेतिर अगाडि बढेका छौँ ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘‘केही दिनमा सबै सहकारीको होइन केही केही सहकारीको जुन सहकारीको रकम जम्मा गर्न सफल हुन्छौँ । त्यही सहकारीपीडितहरुलाई बोलाएर त्यो रकम कसरी वितरण गर्छौ त्यो नीति बनाउँदै छौँ । दामासाहीले पनि हुनसक्छ । पीडितहरुलाई प्राथमिकता दिएर पनि हुनसक्छ यो नीति बनाएर अगाडि जानेछौँ । छिट्टै यो बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ ।’’

मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानका लागि छिट्टै भूमी समस्या समाधान आयोग बनाइने बताए । उनले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताए । यसका लागि गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।