Ntc summer Offer
Khabar Dabali ९ मंसिर २०८१ आईतवार | 24th November, 2024 Sun
Investment bank

ट्रम्पले लाखौँ आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्न सक्छन् ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नोभेम्बर ५ मा निर्वाचन सकिएपछि डोनल्ड ट्रम्प विजयी हुने सङ्केत देखा पर्दा ४७ वर्षीया नोराले निकै छटपटाएर रात बिताइन्।

उनी विगत २४ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएकी छन् र उनका दुई छोरी पनि छन्। दुवै छोरी अमेरिकी नागरिक हुन्। तर निकारागुआमा विनाशकारी आँधी आएपछि अमेरिका आएकी नोरा अहिलेसम्म सरकारी अभिलेखमा परेकी छैनन्।

“मेरो निद्रा हराएको छ, म निदाउनै सक्दिनँ। डर फेरि जागेको छ,” उनले भनिन्। आफ्नो आप्रवासनसम्बन्धी आफ्नो अवस्थाका कारण उनले आफ्नो वास्तविक नाम नखुलाइनदिन अनुरोध गरिन्।

अब ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किन लागेसँगै नोरालाई नयाँ बन्न लागेका राष्ट्रपतिले आफ्ना चुनावी वाचाअनुरूप अनुमतिबिना अमेरिकामा बसेका दशौँ लाख आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छ।

"हाम्रो देशको इतिहासमा हामी अहिलेसम्मकै विशाल देशनिकाला गर्दै छौँ," हालै आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भनेका थिए।

उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित जेडी भान्सले एबीसी न्यूजसँगको एउटा ताजा अन्तर्वार्तामा त्यसबारे केही स्पष्ट पार्दै भने, "१० लाखबाट सुरु गरौँ...। त्यसपछि हामी अझ अघि बढ्न सक्छौँ।"

यद्यपि विज्ञहरूले त्यस्तो व्यापक अभियानले ठूला कानुनी र व्यवस्थापकीय समस्या खेप्नुपर्ने सामना गर्ने बताएका छन्।

कति अप्रमाणित आप्रवासी छन्?

अमेरिकाको गृह मन्त्रालय र प्यू रिसर्चको ताजा तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा अमेरिकामा झन्डै एक करोड १० लाख अप्रमाणित आप्रवासीहरू छन्। उक्त सङ्ख्या अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३.३ प्रतिशत हो।

सन् २००५ यता उक्त सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यद्यपि प्यूले आधिकारिक तथ्याङ्कमा केही पक्ष प्रतिबिम्बित हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। यो तथ्याङ्कमा क्युबा, भेनेजुएला, हेइटी र निकारागुआका मानवीय आधारमा अनुमति पाएका पाँच लाख आप्रवासीहरूसँग सम्बन्धित विवरण छुटेको हुन सक्छ।

धेरैजसो अप्रमाणित आप्रवासीहरू लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। तीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत मानिस अमेरिकामा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्नेहरू छन् र झन्डै आधाजसो मेक्सिकोका छन्। त्यसपछि ग्वाटेमाला, एल सासल्भाडोर र होन्डुरसका छन्।

उनीहरू मुख्यतः छ राज्यमा केन्द्रित छन् : क्यालिफोर्निया, टेक्सस, फ्लोरिडा, न्यूयोर्क, न्यूजर्सी र इलिनोई।

कानुनी चुनौती

कानुनी मामिला निरूपण गर्न अप्रमाणित आप्रवासीहरूसँग कानुनी प्रकिया अनुसरण गर्ने र त्यति बेलासम्म आफूसँग राम्रो व्यवहार गरिनुपर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसमा देशनिकाला हुनुअघि अदालतमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

देशनिकाला गर्ने सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि गर्न आप्रवासनसम्बन्धी विषय हेर्ने न्यायिक प्रणालीमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रणालीले अहिले नै उच्च चापमा छ।

धेरै आप्रवासीहरू इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्स्मन्ट (आईसीई) का कर्मचारीसँग सोझै नभेटीकनै कानुन कार्यान्वयन गराने स्थानीय निकायमार्फत् देशनिकालाको प्रक्रिया पर्छन्। यद्यपि धेरैजसो ठूला अमेरिकी सहर र काउन्टीहरूमा कानुनले आईसीई र प्रहरीको सहकार्यमा रोक लगाएको छ।

ट्रम्पको अभियानले त्यस्ता "सुरक्षित सहर"विरुद्ध कारबाही थाल्ने वाचा गरेको छ। तर अमेरिकाका स्थानीय, राज्य र सङ्घीय कानुनहरूका कारण उत्पन्न जटिलताबाट अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ।

माइग्रेशन पलिसी इन्स्टिट्यूट (एमपीआई) नामक थिङ्क-ट्याङ्कमा कार्यरत नीति विश्लेषक क्याथलीन बुश-जोसेफले आईसीई र स्थानीय अधिकारीहरूको सहकार्यमा जोड दिँदै त्यो ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने योजनका लागि "महत्त्वपूर्ण" हुने बताइन्।

"स्थानीय कानुन कार्यान्वयनकारी निकायहरूले सहयोग गरे भने आईसीईले उनीहरूलाई खोजिरहनुभन्दा सीधै जेलबाट समाउन सजिलो हुन्छ।"

तर बुश-जोसेफका अनुसार ट्रम्पले थाल्ने सामूहिक देशनिकालालाई धेरैले सहयोग गर्ने छैनन्। उनले फ्लोरिडाको ब्रोवर्ड र पाम बीच काउन्टीका कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका घोषणापत्रबारे उद्धृत गर्दै तिनले त्यस्तो काममा सहायता गर्ने कर्मचारी नपठाउने जनाएको बताइन्।

सामूहिक देशनिकालाको योजनाविरुद्ध तत्कालै अध्यागमन र मानव अधिकार पैरवीकर्ताबाट मुद्दा पर्ने सम्भावना छ।

यद्यपि सन् २०२२ को सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले मुद्दा चलिरहेको छ भने पनि अध्यागमनसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिने अनुमति प्रदान गरेको छ।

व्यवस्थापकीय चुनौती

सरकारले वैधानिक रूपमै त्यस्तो कारबाही थाल्यो भने पनि सरकारी निकायहरूले अमेरिकाको सीमा र देशभित्र पनि ठूलो व्यवस्थापकीय चुनौती खेप्नुपर्ने छ।

बाइडन प्रशासन सीमामा पक्राउ परेका मानिसहरूलाई फिर्ता गराउन केन्द्रित भयो। गत दशकमा अमेरिकाभित्रबाट देशनिकाला भएका आप्रवासीहरूको वार्षिक सङ्ख्या एक लाख जनाभन्दा कम छ।यसअघि ओबामा प्रशासनको समयमा त्यो सङ्ख्या वार्षिक २,३०,००० सम्म पुगेको थियो।

"त्यसलाई एकैवर्षमा १० लाखसम्म पुर्‍याउन स्रोत र साधनको व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो स्रोत र साधन अहिले भए जस्तो देखिँदैन," आप्रवासन पक्षधर एउटा पैरवी समूह अमेरिकन इमिग्रेशन काउन्सिलका नीति निर्देशक आरोन राइश्लिन-मेल्निकले भने।

आईसीईसँग अहिले २०,००० कर्मचारीहरू छन्। विज्ञहरू त्यो जनशक्तिले ट्रम्पको अभियानले सोचेको सङ्ख्याको एउटा सानो अंश पनि समेट्न सक्नेमा सन्देह व्यक्त गर्छन्।

राइश्लिन-मेल्निकले देशनिकालाको प्रक्रिया लामो एवं जटिल हुने अनि अप्रमाणित आप्रवासीको पहिचान र पक्राउपछि मात्र त्यो सुरु हुने बताए।

त्यसपछि पक्राउ परेका मानिसहरूलाई छुट्टै आवासमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई वर्षौँदेखि मुद्दाहरू थाती रहेका प्रणालीमा अध्यागमन मामिला हेर्ने न्यायाधीशसामु पेस गरिन्छ।

त्यसपछि मात्र पक्राउ गरिएकालाई अमेरिकाबाट निकाला गरिन्छ। त्यस प्रक्रियाका लागि उनीहरूलाई स्वीकार गर्ने देशबाट कूटनीतिक सहकार्य आवश्यक पर्छ।

"यी सबै कामका लागि आईसीईसँग दशौँ लाख मानिसहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने क्षमता नभएको सहजै देखिन्छ," राइश्लिन -मेलनिकले भने।

ट्रम्पले न्याश्नल गार्ड वा सैन्य बललाई यो काममा संलग्न गराउन सकिने बताएका छन्।

तर अमेरिकाको सेना अध्यागमनसम्बन्धी मामिलामा अमेरिका-मेक्सिको सीमामा मात्र संलग्न भएको छ। ट्रम्पले त्यो योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने खासै केही बताएका छैनन्।

यो वर्षको सुरुमा 'टाइम म्यागजीन'लाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आप्रवासीलाई पक्राउ गरेर राख्ने नयाँ केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, प्रहरीलाई अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिने र सहकार्यका लागि लागि प्रोत्साहन दिने सङ्केत गरेका थिए।

कडा अध्यागमन नियमनको वकालत गर्ने नम्बर्सयूएसएका अनुसन्धान निर्देशक एरिक रुआर्क सीमामा कडाइ हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।

"त्यो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसो नभए तपाईँले अमेरिकाभित्र निकै कम प्रगति हासिल गर्नुहुने छ," उनले भने। "त्यसकै कारण मानिसहरू आइरहेकै छन्।"

उनले अप्रमाणित कामदारहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने कम्पनीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "उनीहरू कामका लागि आइरहेका छन्," उनले भने, "अनि उनीहरूले काम पाइरहेका छन् किनकि आन्तरिक कार्यान्वयनकर्ता आधारभूत रूपमै काम नगर्ने भएको छ।"

आर्थिक र राजनीतिक मूल्य

दश लाख वा त्यसभन्दा बढी मानिसलाई देशनिकाला गर्न अर्बौँदेखि खर्बौँ डलर खर्च लाग्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।

सन् २०२३ मा परिवहन र देशनिकालाका लागि आईसीईसँग ४२.२ करोड डलर बजेट थियो।त्यो वर्ष उक्त निकायले १,४०,००० जनाभन्दा बढी मानिसलाई अमेरिकाबाट निकालेको थियो।

नियन्त्रण केन्द्रहरू बनाउन तथा आप्रवसीहरूलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्न उडानहरूको सङ्ख्या बढाउन पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ। राइश्लिन-मेल्निकका अनुसार त्यस्तो खर्च करोडौँदेखि अर्बौँ डलर पुग्न सक्छ।

ट्रम्पले अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बनाउन थालिएको पर्खाल पूरा गर्ने, ‘फेन्टनिल’को तस्करी रोक्न समुद्रमा नाकाबन्दी गर्ने र हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जस्ता वाचा पनि गरेका छन्। ती सबैका लागि साधन र स्रोत चाहिन्छ।

वाशिङ्टन अफिस अन ल्याटिन अमेरिकामा कार्यरत आप्रवासन तथा सीमासम्बन्धी विषयका विशेषज्ञ एडम आइज्याक्सनका अनुसार सामूहिक देशनिकालाको “भयावह परिदृश्य” ट्रम्प प्रशासनका लागि जनसम्पर्कको दृष्टिकोणबाट पनि हानिकारक बन्न सक्छ।

“अमेरिकामा प्रत्येक समुदायले आफूले चिनेजानेका र माया गरेका मानिसलाई बसहरूमा राखिएको देख्ने छन्,” उनले भने। “तपाईँले टीभीमा बालबालिका र परिवारहरू रोइरहेको पीडादायक दृश्यहरू देख्नुहुने छ। ती सबै कुराले नराम्रो छाप छोड्छन्। त्यो पारिवारिक विछोडको कुरा हो, तर त्यो ठूलो परिणाममा हुने छ।”

के पहिला पनि सामूहिक देशनिकाला भएको छ

ट्रम्पको पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा झन्डै १५ लाख जनालाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएको थियो। बाइडन प्रशासनले अमेरिकाबाट बाहिर निकालेका विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्यामा पनि त्यसको छेउछाउ पुग्न लागेको छ।

बराक ओबामाका दुई कार्यकालमा ३० लाख जनाभन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले निकाला गरेको थियो। आप्रवासन सुधारका पैरवीकर्ताहरूले उनलाई “डिपोर्टर-इन-चीफ” अर्थात् “देशनिकाला गर्ने प्रमुख व्यक्ति”को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

आधुनिक अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५४ मा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सामूहिक देशनिकाला भएको थियो। त्यस वर्ष ‘अपरेशन वेटब्याक’ अन्तर्गत १३ लाख जनालाई अमेरिकाको सीमाबाट बाहिर पठाइएको थियो। मेक्सिकोका मानिसहरूलाई अपमानपूर्वक भनिने शब्दबाट उक्त अभियानको नाम राखिएको थियो।

उक्त अभियानले सार्वजनिक विरोध पनि खेप्नुपर्‍यो। किनभने केही अमेरिकी नागरिकहरू पनि देशनिकालामा परे र खर्चको विषय पनि उठ्यो। सन् १९५५ मा यो अभियान टुङ्गियो।

आप्रवासनविज्ञहरू उक्त अभियानलाई देशनिकाला गर्ने अहिलेका प्रयासहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त कारबाही परिवार भएका र टाढाका अन्य देशबाट आएका मानिसहरूप्रति नभई मेक्सिकोबाट एक्लै आएका पुरुषहरूप्रति लक्षित थियो।

कठिन निर्णय

नोरा निकारागुआ फर्किनु आफ्ना लागि कष्टकर हुने ठान्छिन्।

“अमेरिकामा काम गर्दै र कर तिर्दै बसेका यी २४ वर्षमा मैले आफ्नो बसाइको कानुनी स्थिति परिवर्तन गर्ने अरू कुनै उपाय भेटिनँ,” नोराले भनिन्, “म निकारागुआ फर्किने कुरा सोच्न सक्दिनँ।”

उनका छोरीहरूले यसपालि पहिलो पटक अमेरिकाको निर्वाचनमा मतदान गरे। उनीहरूले आवश्यक पर्‍यो भने आफूहरू पनि आमासँगै जाने बताएका छन्।

“आमालाई जे सजिलो हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ,” लीअले भनिन्। बीबीसी 

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ब्रिफिङ लिने भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्र...

रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराइँदै, काठमाडौंपछि चितवन पनि लैजाने तयारी

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित ग...

आजदेखि धरहरा चढ्न पैसा लाग्ने, पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार

काठमाडौं । काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा चढ्न आजदेखि शुल्क लाग्ने भएको छ।  यसअघि संविधान दिवस (असोज ३ गतेदेखि) परीक्षणका रूपमा निःशुल्क धरहरा खुला...

अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्ता जारी

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्वार्ता जारी छ। अन्तर्वार्तामा अध्यक्षका उम्मेदवारत्रय डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चाप...

छेकबार लगाएपछि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को नागेश्वर सामुदायिक वनदेखि  वडा नं ७ वातावरण सामुदायिक वनसम्मको आठ किलोमिटर क्षेत्रमा तारजालीको छेकबार लगाएपछि मा...

कृषि क्षेत्र उपेक्षित भएको महोत्तरीका मतदाताको गुनासो

महोत्तरी । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको सँघारमा भोट माग्न घरघर पुगेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग महोत्तरी रामगोपालपुर–२ का मतदाताले कृषि क्षेत्र राज्यबा...

गाजामा भएको इजरायली हमलामा १९ जनाको मृत्यु

गाजा । गाजामा शनिबार भएको इजरायली हमलामा कम्तीमा छ जना बालबालिका सहित १९ जनाको मृत्यु भएको गाजाको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले जनाएको छ ।  एजेन्सीका प्...

महाराष्ट्रमा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन दुई तिहाई मतसहित विजयी

काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्र विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) नेतृत्वको महायुति गठबन्धनले दुई तिहाई मत पाएको छ। २ सय ८८ सिटको महाराष्ट्र व...

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई ...

‘उत्तराधिकारीको कुनै समस्या छैन, प्रचण्डजीले अब दुई/तीन वर्षमा नेतृत्व छाड्छु भन्नुभएको छ’

नारायणकाजी भन्छन्- पार्टीमा गुट नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा ३५/३६ वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख नेता प्रचण्डले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy