अर्बौँ नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा सरकारको अर्को निर्णय, प्राधिकरण र आयोगलाई बाइपास गरेर बनाइयो समिति

काठमाडौं । लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा सरकारले फेरि अर्काे निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको वेला ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको दिन अर्थात् सोमबार मन्त्रालयले नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् ।

समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतको आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निर्क्योल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिइएको छ । तर, समितिलाई कति अवधिमा प्रतिवेदन बझुाउने भनेर समय तोकिएको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको बताए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, उनी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा छन् ।

२५ कात्तिकमै मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने र टिओडी मिटरसमेतको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ कात्तिकमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २८ उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिसकिएको छ । 

टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई १२ मंसिरभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न अल्टिमेटमसमेत दिइसकेको छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले समिति बनाएर बक्यौता असुलीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । समितिलाई कति दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समयसमेत तोकिएको छैन । 

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी विज्ञ समिति बनाएको दाबी गरेको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाख ०८१ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट २५ कात्तिकमा भएको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ललितपुरस्थित नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको टिओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्योल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ ।’

प्राधिकरण र आयोगका अधिकारीहरूले मन्त्रालयको यस कदमलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । ‘प्रमाण संकलनको नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने योजनाअनुरूप यस्तो कदम उठाइएको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले पुनः बक्यौता गणना गरेर उद्योगीलाई बिल पठाउने अपेक्षा थियो । तर, प्राधिकरणले यसअघि पनि टिओडी मिटरको तथ्यांककै आधारमा बिल काटेको भन्दै पुरानै बिलअनुसार बक्यौता तिर्न ताकेता गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले प्राविधिक समिति बनाएर बक्यौता रकम घटाउने प्रपञ्च रचेको छ ।’ 

लाल आयोगले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन थुप्रै कानुनी तथा प्राविधिक सर्त तोकेको छ । उद्योगीले लोडसेडिङको वेला विद्युत् प्रयोग गरे पनि कतिपय दिनमा तोकिएका प्राविधिक तथा कानुनी सर्त पूरा नभएका हुन सक्छन् । डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने सर्त थियो । ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको वेला न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्नेछ । तर, उद्योगीहरूले साढे १९ घण्टा र साढे २३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत् खपत गरेका केही दिन छन्, जब कि त्यो समयमा १० घण्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ थियो । १० घण्टा मात्रै लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगीले १४ घण्टा मात्रै विद्युत् पाउने थिए । तर, उनीहरूले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेका छन् । 

यस्ता सर्तमा टेकेर उद्योगीले बक्यौता छुट गराउन चाहेका छन् । तत्कालीन समयमा कानुनले दिएको अधिकारअनुसार प्राधिकरणले टिओडीको डाउनलोड विवरण (स्ट्यान्ट ट्यान्स) तथ्यांक राखेको छ । उद्योगीले मागेजस्तो टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटा राख्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्योअनुसार प्राधिकरणसँग लोड प्रोफाइल डाटा पूरा छैन, आन्तरिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरिएका आंशिक लोड प्रोफाइल तथ्यांक छन् । 

तर, लाल आयोगले उद्योगीको पक्षमा हुने गरी प्रतिवेदनमा कानुनमै नभएको लोड प्रोफाइल डाटा चाहिने भनेर उल्लेख गरिदिएको छ । प्राधिकरणसँग लगसिटको डाटा भने पूरा छ । तर, आयोगले त्यसलाई पूरा बेवास्ता गरेको छ । सरकार पनि टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटाको पछि लागेको छ । विद्युत् प्रयोग गरे पनि टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटा नभएमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । यी यस्ता सर्तका आधारमा पुनः बक्यौता गणना गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसो गर्दा बक्यौता रकम घट्ने जोखिम छ । 

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

लोडसेडिङको वेला ३२५ जना ग्राहक (उद्योग, अस्पताललगायत) ले प्रिमियम महसुल दिने गरी यसमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । त्यसमा २६४ जनाले बक्यौता पहिला नै तिरेका थिए । एक वर्षअघि ६१ उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा अहिले ३५ उद्योगमा मात्रै बक्यौता असुल बाँकी छ । पछिल्लो ४९ उद्योगलाई ताकेता गरेकोमा १४ उद्योग पनि बक्यौता तिर्न आइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्त चिरञ्जीवी चटौतले समितिलाई कुनै समयसीमा नदिएको बताए । जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको उनको भनाइ छ । ‘विज्ञहरूलाई धेरै नबाँधौँ भनेर समय तोकिएको छैन । जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विवाद समाधान होला भनेर नै यो निर्णय गरेको हो, विवाद बढ्ला भनेर होइन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।