Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

यसरी गर्दैछन वाइडेनले ट्रम्पलाई सत्ता हस्तान्तरण

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । तर अब उनले यो पद सम्हाल्न कम्तिमा जनवरी २० सम्म कुर्नु पर्नेछ । वास्तवमा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको परम्परा अनुसार पुरानो राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दछन् ।

यस प्रक्रिया अन्तर्गत नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो शपथ लिन्छ र त्यसपछि उनको कार्यकाल सुरु हुन्छ ।

यस प्रक्रियाका कारण डोनाल्ड ट्रम्पको सपथ ग्रहण समारोह जनवरी २० मा मात्र हुने छ । त्यतिन्जेल वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ह्वाइट हाउसमै रहनेछन् ।

तथापि, बाइडेनसँग राजनीतिक रूपमा धेरै सीमित शक्ति र अधिकार हुनेछ । निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ लिने दिनसम्मको अवधिलाई प्रेसिडेन्सियल ट्रान्जिसन भन्ने गरिन्छ । 

के हो प्रेसिडेन्सियल ट्रान्जिसन ?

राष्ट्रपित पदका उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि शपथसम्मको समयलाई ट्रान्जिसन भनिन्छ । यो ट्रान्जिसनको तयारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको गैर नाफामूलक ट्रान्जिसन टोलीले गर्छ । यो टोली निर्वाचन अभियानभन्दा फरक हुन्छ र यसको आफ्नै स्टाफ र बजेट हुन्छ । तर प्रशासनले वजेटको स्वीकृति भने दिनुपर्छ जुन भइसकेको छ ।

अमेरिकामा सबै राज्यले डिसेम्बर २४ सम्म आफ्नो राज्यको निर्वाचनको नतिजा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि जनवरी २० मा शपथग्रहण कार्यक्रम हुन्छ । जनवरी २० सम्म बाइडेन राष्ट्रपतिकै रुपमा कायम रहन्छन् ।

यस अवधिमा पुरानो प्रशासनले नयाँ आउने राष्ट्रपतिको टिमलाई विश्वभर भइरहेका गतिविधिहरु र अमेरिकी कामकारबाहीको विषयमा जानकारी दिने बताइन्छ । अमेरिकाको सीआईएसहितका सबै गुप्तचर संस्था र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई दिइने बताइएको छ ।

किन हुन्छ ट्रान्जिसन ? 

निर्वाचित राष्ट्रपतिले २० जनवरीमा शपथ लिएसँगै कुनै पनि काम नरोकिउन भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना ल्याइएको हो । साथै बीचको अवधिमा पनि कुनै काम नरोकियोस् भन्नका लागि यो प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको हो ।

पार्टनर फर पब्लिक सर्भिसको सेन्टर फर प्रेसिडेन्सियल ट्रान्जिसन अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार र उनको टोलीलाई नयाँ प्रशासन वा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न सहयोगका लागि जानकारी तथा संसाधन उपलब्ध गराउने एक निष्पक्ष माध्यम हो । यसले ट्रान्जिसन लागू गर्नमा सहयोग गर्छ । 

यो सेन्टरले निवर्तमान राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालको तयारीको लागि पनि सहयोग गर्छ भने नयाँले जितेको अवस्थामा निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सजिलै सत्ता हस्तान्तरणको लागि जरुरी कदमको विषयमा सल्लाह दिन्छ । 

यसले सन् २०२४ प्रेसिडेन्सियल ट्रान्जिसन गाइड जारी गरेको छ । यसमा नयाँ नेतृत्वको लागि आवश्यक सबै चरणको विषयमा जानकारी दिइएको छ । यसमा उल्लेख गरिएअनुसार निर्वाचन भएको मितिभन्दा अघिदेखि नै ट्रान्जिसन बनाउने काम सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संगठन तयार गर्ने, लक्ष्य तयार पार्ने र आफ्नो प्राथमिकता हासिल गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । 

यद्यपि अहिले ट्रम्पले निर्वाचनमा जित हात पारेर ट्रान्जिसन प्रक्रिया सुरु भए पनि अझै पनि राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो फैसला लिन पाउँछन् र उनको फैसलामा ट्रम्पले हस्तक्षेप गर्न भने पाउँदैनन् ।

ट्रान्जिसनको प्रक्रियामा ह्वाइट हाउस र राष्ट्रपतिको कार्यालयको कर्मचारी नियुक्ति महत्वपूर्ण काम हो । त्यसका सँगै चार हजारभन्दा धेरै राष्ट्रपतीय नियुक्ति गरिन्छ । यसमध्ये १२ सयभन्दा धेरै नियुक्तिमा माथिल्लो संसद सिनेटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस पटक ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनले बहुमत हासिल गरेको हुनाले यसमा सिनेटको सहज सहयोग हुने विश्वास गरिएको छ । साथै यो प्रक्रियामा निर्वाचन प्रचारको क्रममा गरिएको प्रतिबद्धताको आधारमा नयाँ प्रशासनले नीतिको प्रारुप तयार पर्ने गर्दछ । 

यसमा कार्यकारी आदेश, व्यवस्थापकीय एजेण्डा, बजेट प्रस्ताव र सम्भावित कानुनको योजना बनाउने जस्ता काम सामेल हुन्छन् ।

कहिले सुरु हुन्छ टान्जिसन ?

ट्रान्जिसनको औपचारिक सुरुवात निर्वाचनको नतिजा आएपछि हुन्छ । सन् १९६३ को प्रेसिडेन्सियल ट्रान्जिसन ऐन अनुसार जीएसएलाई राष्ट्रपतिको टोलीलाई कार्यालय र अन्य संसाधन सुम्पिने जिम्मेवारी दिइएको छ । सन् २०१० मा यो कानुनमा भएको संशोधनअनुसार प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारलाई सरकारी सहायता पहिला नै सुरु गर्ने अनुमति दिइएको छ । यसमा उनीहरुलाई कार्यालय, कम्प्युटर र सेवाको प्रयोग मनोनयन दर्ता भएसँगै प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थियो । 

यस वर्ष गत अगष्टमा मनोनयन दर्ता भएको थियो । यद्यपि ट्रान्जिसनको अवधिमा नयाँ निर्वाचित उम्मेदवारको टोलीले भने पदासीन राष्ट्रपतिको निर्णयमा कुनै किसिमको दखल पुर्‍याउन सक्दैन ।

ट्रान्जिसनमा यति धेरै समय किन लाग्छ ?

सामान्य हिसाबमा ट्रान्जिसनको लागि ११ साताको समय लाग्छ । यो नोभेम्बरको सुरुवातमा मतदानको दिनदेखि शपथ ग्रहणको मितिको बीचको अवधि हो । यद्यपि निर्वाचनको नतिजा आउनमा ढिलाइ भए ट्रान्जिसनको अवधि घटाउन सकिन्छ । यस वर्ष मतगणना सामान्य रुपमा नै सम्पन्न हुनेक्रममा रहेकाले यो प्रक्रिया नियमित रुपमा तोकिएको समयमै संचालन हुने भएको छ ।

ट्रान्जिसनको प्रक्रिया पूरा गर्ने पैसा सरकारी र निजी कोषबाट जुटाउने गरिन्छ । जीएसए प्रशासनसँग ट्रम्पको ट्रान्जिसन टोलीलाई ६० लाख डलर दिने कानुनी अधिकार छ । यो रकमका साथै ट्रम्पले पनि अनुदानबाट आफ्नो ट्रान्जिसनका लागि रकम जुटाउन पाउने व्यवस्था छ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: