ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डामा रेलमार्गदेखि सुरुङ, तर पहिलेकै सहमतिअनुसारका काम प्रगतिविहीन

काठमाडौं । सोमवार बेइजिङ पुगेका गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सहयोगमा बन्ने सम्झौता भई हालसम्म निर्माण हुन नसकेका पूर्वाधारबारे कुराकानी गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अजेन्डा स्वीकृत गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि त्यसबारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्।

उनका अनुसार ओलीको भ्रमणका बेला पहिले नै "समझदारीपत्र र आशयपत्र"मा हस्ताक्षर भइसकेका परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे थप सम्झौता पनि हुने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अजेन्डा स्वीकृत भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै गुरुङले पहिले नै समझदारी भएका र यसपालि पछि छलफल हुने केही परियोजनाबारे बताएका थिए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला पहिले नै समझदारी भइसकेका दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार, चौथो चरणको अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, हिल्सा-सिमकोट सडक र कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने छ।

त्यस्तै टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग, किमाथाङ्कानजिक अरुण नदीमा मितेरी पुल निर्माणलगायतका विषयमा पनि भ्रमणका बेला छलफल हुने छ।

तर यसपालि पनि छलफलको अजेन्डामा परेका तर दुवै देशले पहिले नै समझदारी गरेका अधिकांश आयोजनाहरूमा हालसम्म "खासै उल्लेख्य प्रगति नभएको" अधिकारीहरूले नै बताएका छन्।

ती आयोजना प्रमुखहरू तथा अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बताएअनुसार कतिपय चर्चित आयोजनाबारे त चिनियाँ र नेपाली पक्षबीच आयोजनास्तरमा खासै पत्राचारहरू पनि भएका छैनन्।

चिनियाँ सहायतामा बन्ने भनिएका त्यस्तै चर्चितमध्ये तीन आयोजनाको यहाँ चर्चा गरिएको छ :

काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सहमतिअनुसार काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०२२ को मार्चमा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसअघि अध्ययनका लागि कसले लगानी गर्नेसहितका विषयमा देखिएका अस्पष्टता र कोभिड महामारीका कारणले अध्ययन अघि बढ्न सकेको थिएन।

रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि अहिले माटो परीक्षणको काम जारी छ।

"अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुँदै छ। त्यसमा अहिले ड्रिलिङको काम भइरहेको छ। त्यो भनेको 'जिओटेक्निकल इन्भेस्टिगेशन'को काम हो," उनले भने।

"विभिन्न स्थानबाट माटो निकालेर त्यसको परीक्षण भइरहेको छ र चिनियाँ टोली आएर काम गरिरहेको छ। यो काम सन् २०२६ को जुनसम्ममा सक्ने योजना छ।"

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार चिनियाँ टोलीले काठमाण्डू, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा यस्तो अध्ययन गरिरहेको छ। हाल नुवाकोटमा उक्त टोलीले काम गरिरहेको बुझिएको छ।

"यो चिनियाँ आर्थिक र तथा प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको काम हो। अध्ययन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा कुनै अवरोध नहुने व्यवस्था मात्र हामीले मिलाएका छौँ। अध्ययनबारे विस्तृत विवरण अहिले नै हामीसँग छैन," साहले भने।

यसअघि चिनियाँ टोलीले आकाशबाट गरिने पहिलो चरणको सर्वेक्षण र त्यसअघि प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरिसकेको छ।

गत वर्ष अधिकारीहरूले नेपाल आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आकाशबाट गरिने सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको बताएका थिए।

प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सात वटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौ वटा पुलले ओगट्ने जनाइएको छ।

काठमाण्डू-केरुङ रेलवे निर्माणका लागि २७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको बताइएको थियो।

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाबारे छलफल हुँदा धेरै चर्चामा आउने अर्को पूर्वाधार हो टोखा-छहरे सुरुङमार्ग।

यसबारे यसपालिको भ्रमणमा पनि कुराकानी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पाँच वर्षअघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको भए पनि हालसम्म उक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो सुरुङमार्गलाई चीनतर्फ जोड्ने स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक र काठमाण्डूबाट तराईलाई जोड्ने पृथ्वी राजमार्गसम्म पुग्ने बाटो निकै छोट्याउने भएकाले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सुरुमा यसको लम्बाइ करिब सात किलोमिटर हुने ठानिएकामा प्राविधिक अध्ययनपछि यसको लम्बाइ चार किलोमिटर मात्र हुने बताइएको थियो।

यद्यपि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम नै बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"प्राविधिक अध्ययनपछि चिनियाँ पक्षले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबारे हामीलाई सोधेको थियो," भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले भने, "हामीले परियोजना अघि बढाउन आउने अवरोधहरू हुन नदिने गरी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ।"

यद्यपि नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभईकन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने बाटो नदिएको उनले बताए।

नेपालले केही महिनाअघि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी चिनियाँ चासोको उत्तर पठाएपछि हालसम्म चीनले उक्त आयोजनाबारे थप संवाद नगरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

चक्रपथ विस्तार आयोजना

काठमाण्डू उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो गरी पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको थियो।

पहिलो चरणमा करिब साढे १० किलोमिटर कोटेश्वर-कलङ्की सडकको स्तरोन्नति गरिएको थियो। उक्त कार्य सम्पन्न भई सन् २०१९ मा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

तर सन् २०१८ मा दोस्रो चरणको विस्तारका लागि सम्झौता भए पनि कलङ्की-वसुन्धरा सडकखण्डको खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन।

काठमाण्डू चक्रपथ सुधार योजना कार्यालयका अनुसार उक्त खण्डअन्तर्गत नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्माणक्षेत्र खाली गराउने कार्य सम्पन्न भएको छ।

त्यस्तै दुवैतर्फ 'सर्भिस लेन'हरू बनाउने काम पनि सुरु भएको योजना कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणमा पनि त्यसलाई उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "कलङ्की-वसुन्धारा पुलसम्मको दुवैतर्फ 'सर्भिस ट्रयाक' निर्माण नेपाल सरकारको बजेटमा स्वयम्भूसम्म निर्माण सम्पन्न भएको र स्वयम्भूबाट वसुन्धारासम्म चारवटा प्याकेजमा निर्माणाधीन रहेको छ।"

चीनको अनुदानमा निर्माण हुने भनिएको सडकको मुख्य भागको हालसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन समेत सम्पन्न हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर झन्डै दुई महिनाअघि चीनले उक्त आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा एउटा 'समझदारीपत्र'को खाका पठाएको र नेपालको अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरी हस्ताक्षर भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त "समझदारीपत्रमा चक्रपथ आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम अघि बढाउनेसम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू समेटिएको" उनीहरूले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले पनि हालै त्यस्तो पत्राचार भएको र अब चाँडै काम अघि बढ्ने अवस्था रहेको बताए।

यद्यपि कहिलेदेखि उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने यकिन विवरण उनले पनि दिन सकेनन्।

'चाँडो काम अघि बढाउनेबारे कुराकानी हुने'

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीस्वरूप चीन पुगेर फर्कने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बेइजिङले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएका र दुईपक्षीय समझदारीहरू भएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे यसपालि पनि छलफल हुने बताइन्।

सञ्चारमाध्यमहरूसँग बोल्दै उनले आफ्नो भ्रमणका बेला चिनियाँ समकक्षीसँग पनि त्यसबारे कुराकानी भएको र ओलीको भ्रमणमा पनि त्यसबारे चर्चा हुने बताएकी हुन्।

उनले "पहिले नै समझदारी भएका परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने" भन्नेबारे छलफल हुने र सम्झौता हुने जानकारी दिएकी हुन्।

त्यस्ता आयोजनाहरूमा चक्रपथ विस्तार, हिल्सा-सिमकोट अनि अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, टोखा-छहरे सुरुङमार्गलगायत पर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पहिले नै चीनले बनाइदिनेगरी समझदारी भएका आयोजनाहरूको काम अघि बढाउनेबारे कुराकानी हुने र ती आयोजनालाई अघि बढाउन थप सम्झौता पनि हुने जानकारी दिएका छन्। बीबीसी