रवि लामिछानेसँग दुर्व्यवहार- प्रहरीको जवाफ सुनेपछि मानव अधिकार आयोगले खोज्यो महानिरीक्षक

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई "दुर्व्यवहार गरेर" चितवनबाट पोखरा लगिएको भन्ने आरोपका बारेमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको छलफल पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसबारे महानिरीक्षकसँग नै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ।

लामिछानेलाई "थुनुवाको मानव अधिकार हनन" हुने गरी जिल्ला सारिएको आरोपका बारेमा सत्यतथ्य जान्न आयोगले नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई सोमवार आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको थियो। तर प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर राजधानी बाहिर रहेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङ र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की आयोगको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। कार्की नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता पनि हुन्।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "उहाँहरूले आफ्नो बचाउमा कुराहरू राख्नुभयो। शान्ति सुरक्षासहितका कारणले त्यसो गरिएको भन्नुभयो। तर माथिल्लो तहमा अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।"

मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ताले भने, "अहिले उहाँ काठमाण्डूबाहिर हुनुहुँदो रहेछ। हामी अझ माथिल्लो तहमा अब छलफल गर्छौँ। हामी अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ।"

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भन्दै भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई ५३ दिनदेखि हिरासतमा राखिएको छ। त्यस्तो अनुसन्धान उनी राजनीतिमा आउनुअघि सञ्चारमाध्यममा संलग्न हुँदाको समयका गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्।

आयोगका प्रवक्ताका अनुसार लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाँदा दुर्व्यवहार भए नभएको विषयमा आयोगले अनुसन्धानलाई जारी राखेको छ।

आइतवार पोखरास्थित कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको थियो।

त्यस क्रममा जिल्ला अदालतले लामिछानेको मानव अधिकारको विषयमा पनि ख्याल गर्न प्रहरीलाई सचेत गराएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

के भन्छ चितवन प्रहरी ?

यसैबीच आइतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले लामिछानेमाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्ने विवरणलाई "भ्रामक, झुट्टा र कपोल्कल्पित" भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।

चितवन प्रहरीले मङ्सिर १९ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान कार्य बिथोल्ने मनसायबाट भिडले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा भिड प्रवेश गर्न खोज्ने लगायतको कार्य भएको दाबी गर्दै मौसम प्रतिकूलताका कारण हवाई उडानबाट उनलाई पोखरा लैजान सक्ने अवस्था नभएपछि "लामिछानेको सुरक्षा समेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै" सो निर्णय लिइएको जनाएको छ।

उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुद्दा अनुसन्धानका लागि सीमित हदम्यादको समयलाई समेत ध्यान दिएर मङ्सिर १९ गते रातको २१:३० बजे चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान सकिएपश्चात् पोखरा लगिएको जनाइएको छ।

प्रहरीले चितवनको हिरासत कक्षमा समेत लामिछानेलाई नलगिएको भन्दै आफन्त भेटघाट कक्षमा उनले आफन्त तथा शुभेच्छकहरूसँग भेटघाट गरेको दाबी गरेको छ।

उसका अनुसार त्यसपछि मङ्सिर २० गते ००:०५ बजेको समयमा "नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम नै सुरक्षा सतर्कता अपनाएर जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतको कमान्डमा" सुरक्षित रूपमा लगी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइएको हो।

प्रहरीले फौजदारी न्याय प्रणालीका मूल्यमान्यताको अनुसरण र मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै अनुसन्धान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

तर प्रहरीको उक्त प्रेस विज्ञप्ति "झुट्टो भएको" लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बताइरहेका छन्।

उक्त दलका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले लामिछानेलाई "तल्ला दर्जाका, मादक पदार्थ सेवन गरेका प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर गाडीमा बसाएको" भन्दै "रक्तचाप १८०/९० भएको व्यक्तिलाई 'अस्वस्थ थिएन' भनेर कसरी भन्न सकेको?" भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

बोहराका अनुसार लामिछानेले बिहान ७ बजे नै विमानस्थल लैजानुहोस् भनेर प्रहरीलाई भनेका थिए।

यसअघि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रहरीको कदम "अमानवीय र गैरन्यायिक" रहेको भन्दै त्यसबाट मानव अधिकार हनन भएको बताएको थियो।

लामिछाने "आरोपित" मात्रै भएको र उनले अनुसन्धानमा सघाइरहेको उल्लेख गर्दै सो दलले उक्त विषयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

यसैबीच पोखरामा चार दिनको लागि म्याद थपिएको भोलिपल्ट पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पर्साको सानो पाइला सहकारीसँग सम्बन्धित प्रकरणमा बयानका लागि पर्सा पठाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर ओलियाका अनुसार कास्कीमा हिरासतमा रहेका गोर्खा मिडिया प्रालिका भूतपूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पर्सा पठाइसकिएको छ। जोशी अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी हुन्।

"बयानपछि उहाँहरू पोखरा नै फर्कनुहुन्छ," ओलियाले भने।

वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको देखिएपछि अघिल्लो साता १४ जनालाई पक्राउपुर्जी जारी गर्न जिल्ला अदालत पर्साले अनुमति दिएको थियो।

अनुसन्धान सक्न अब १२ दिन बाँकी

लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैले उनलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कास्कीका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले आइतवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै ७७ दिन बितिसकेको र १३ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएकी थिइन्।

लामिछानेलाई पोखरामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम समय पुस ६ गतेसम्म हुन सक्छ। किनभने उनको हिरासतमा रहने अवधि एउटै कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै गणना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रहरीले आइतवार कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई हिरासतमा थप १३ दिन राख्न अनुमति दिन माग गरेको थियो। स्रेस्तेदार खनालका अनुसार अदालतले भने चार दिन मात्रै थप हिरासतमा राख्न अनुमति दियो।

अदालतले लामिछानेको स्वास्थ्य जाँचको प्रतिवेदन पनि पेस गर्न प्रहरीलाई भनेको छ।

लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम

कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ। संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

उक्त समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रयोग भएका कतिपय कागजातहरू "किर्ते" भएको विषय पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र 'स्वेट शेअर'सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।" बीबीसी