जग्गा तथा आवाससम्बन्धी प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयन हुन्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं। जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानका लागि गठित कार्यादलले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझाव तथा अन्य व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याइ गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले घरजग्गाको किनबेचमा ठुलो उत्साह नरहेको बेलामा बनेको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रतिवेदनलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनमा  लैजाने र यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। शहरमा भाडामा बस्ने परिवारको सङ्ख्या बढी रहेको भन्दै निम्न र मध्यम वर्गलाई हाउजिङबाटै आफ्नै सम्पत्ति हुनेगरी अघि बढ्ने योजना सफल बनायनसके अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्ने बतए।

उनेले भने, ‘‘घरजग्गाको किनबेचमा पनि त्यत्ति ठुलो उत्साह छैन भनेर आइरहेको छ । तर अब हामीले जुन अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छन, यसलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै गयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हाउजिङ क्षेत्रबाट पुग्नेछ । यसमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र पनि समावेश छ । सबैको सुझाव लिएर कन्प्रिहेन्सिभ प्रतिवेदन दिएको छन ।,’’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘‘यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । शहरमा रेन्टमा बस्नेको सङ्ख्या अलि धेरै छ । रेन्टमा किन गर्ने, निम्न र मध्यम वर्गलाई हाउजिङबाटै आफैँ सम्पत्ति हुनेगरीकन अघि बढ्ने योजना अघि बडाउनसके अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हुनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट चाँडै एक्शनमा जानेछौँ ।’’

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले प्रतिवेदन सबैका लागि बनेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानसके नेपालको घरजग्गाको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले ल्याण्ड पुलिङ लगायतका धेरै विषयहरु प्रतिवेदनले समाधान गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा बनाउन लागिएका नयाँ चार शहरमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘‘यो कमन दस्तावेज बनेको छ । यसलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने नेपालको घरजग्गाको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । ल्याण्ड पुलिङ लगायतका धेरै विषयहरु यसले समाधान गर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ चार शहरमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्नसक्ने स्थिति हुन्छ ।’’

प्रतिवेदन बुझाउँदै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कार्यदलका संयोजक दिलिप भण्डारीले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले मात्रै जिम्मा लिएर आवास व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताए। उनले अब स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि अधिकार र जिम्मेवारी नदिए समस्या कम गर्न नसकिने जानकारी दिए ।

‘‘मुख्य शहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले मात्रै जिम्मा लिएर आवास व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएके कारण अहिले हामीले अब हामीले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि अधिकार र जिम्मेवारी नदिने हो भने यो समस्या कम गर्न सकिँदैन भन्ने हो ।,’’ उनले भने, ‘‘हाम्रो प्रतिवेदन अधिकारहरु संघ मात्रै भन्दा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गर्नुपर्छ भन्ने छ  । हामीले दिएका सुझावहरु एक पटक स्टेक होल्डरसँग छलफलमा ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी रुप दिनसके यो क्षेत्रलाई अझ बढी विकास गरेर लैजान सकिन्छ ।’’

प्रतिवेदनमाथि स्टेकहोल्डरहरुसँग बसेर मन्त्रालयले छलफल गरी चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी रुप दिनुपर्ने सुझाव दिए।