Khabar Dabali २९ बैशाख २०८३ मंगलवार | 12th May, 2026 Tue

पूर्वाधार विकासका लागि वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्न आवश्यक: मन्त्री दाहाल

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताएको छन । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  

मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसाय रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने उल्लेख गर्दै भने, “जनताको आकाङ्क्षाअनुसारका कामहरु अझै हुन सकिरहेका छैनन् । विकासका आयोजना छनोट गर्न समस्या छ”, उनले भने, “प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई नै प्राथामिकता दिएका छैनौ । जनाताको गतिविधि हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

यसैगरी कर प्रणालीलाई सहयोग गर्ने तथा जनताले उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने किसिमका आयोजनालाई प्राथामिकता दिनुपर्ने मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । जनताको जीवनस्तर उकास्ने आयोजना छनोट र सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले नियमअनुसार काम गरेको भुक्तानी चाँडै पाउने उनले बताए। 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पल्छिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा जनताको पहुँच विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विकासलाई थप गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको बताए । “पूर्वाधारको दिगो विकासमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ”, उनले भने। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सीमित आर्थिक स्रोतले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेको बताए।“पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकीरण गर्नुपर्छ”, उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरण घाटा हुँदा खुसी हुने जमात देखेको छु । यो नकारात्मक पक्षलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।” जलविद्युत् उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्पूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए  । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्या रहेकाले चलायमान बनाउन महासङ्घले छलफल गरिरहेको बताए। “हामीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनौँ । कतिपय उद्योग धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले निर्माण उद्योग चलायमान भएका छैनन् ।” सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको र यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तय गर्न आवश्यक रहेको बताए। “हामीले उत्पादनमा जोड नदिने हो भने विद्युत् भार कटौती बढ्दै जान्छ । सरकारले ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ”, उनले भने । 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजका अध्यक्ष जीवनकुमार बस्नेतले पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी पछिल्लो समय मिडियाले प्राथमिकता दिन थालेको बताए। समग्रमा पत्रकारितामार्फत पूर्वाधार विकासमा भएका नराम्रा पक्षलाई सुधार्न मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ थियो ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ...

पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै रा...

राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भए कर्मचारी अयोग्य ठहरिने

काठमाडौँ। सरकारले निजामती कर्मचारी राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भएमा भविश्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने जनाएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्को स...

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौँ। सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा ...

नेपाललाई श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्...

संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सङ्घीय संसद...

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गरिने सरकारको नीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको न...

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत सुरक्षण कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। र...

आज साँझ एसईई नतिजा सार्वजनिक हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक आज साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा बोर्ड स्रोतका...

राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेको छन् । सोमबार अपराह्न ४ बजे सुरु भएको संसद्को संयुक्त...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending