लेखनाथ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु सञ्चार मध्यमले ऐन, कानुन पालना र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेको भएपनि धेरै अनलाइनहरु अराजक बनेको औंल्याएको छन ।
ऐन, कानुन नमान्ने र पत्रकारिताका मान्यताहरुको खिल्ली उडाउने त्यस्ता अनलाइनहरुलाई नियमनभन्दा नियन्त्रण जरुरी भएको उनले बताए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ तथा पदभार ग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले त्यस्तका लागि ऐन तयार हुँदै गरेको उल्लेख गरे । “अनलाइन मिडियाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि विधेयक बनेको छ,” उनले भने, “यही हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी छ । संसद तत्काल बोलाउने अवस्था नभएमा अध्यादेशबाट समेत यो विधेयक ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।”
उनले आमसञ्चार विधेयकको डाफ्ट बन्दै गरेकाले देशैभरका पत्रकार र सरोकारवालाबाट त्यसमा राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरे। सार्वजनिक प्रशारण सेवा९पिएसबी०मा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई लगिएको जनाउँदै उनले प्रकाशनतिर पनि त्यही खालको नीति लिइने प्रष्ट गरे।
“सरकारी सञ्चार माध्यमलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । अब प्रकाशनतिर पनि त्यस्तै मोडेलमा गएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आफैं आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ,” उनले भने।
नेपाल सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सरकार बन्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ भनी अफवाह फैलाउन सुरु गरिएको टिप्पणी गर्दै उनले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान यो सरकारको विकल्प नभएकोमा जोड दिए। समृद्धि र विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रसमेत जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समारोहमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको मंसिर २८ गते भएको निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई सपथ तथा पदभार ग्रहण गराइएको छ । निर्वाचनबाट महासङ्घ कास्कीमा माधव बरालको नेतृत्वमा २० सदस्यीय नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष बरालले युवा पुस्तामा पत्रकारिताप्रति आकर्षण बढाउँदै जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:५९
काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:४२
काठमाडौँ। सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै रा...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:३६
काठमाडौँ। सरकारले निजामती कर्मचारी राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भएमा भविश्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने जनाएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्को स...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:२६
काठमाडौँ। सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा ...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १७:०२
काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सङ्घीय संसद...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको न...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १६:४६
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। र...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक आज साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा बोर्ड स्रोतका...
बैशाख २८ गते, २०८३ - १६:०६
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेको छन् । सोमबार अपराह्न ४ बजे सुरु भएको संसद्को संयुक्त...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: