काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको अन्त्यतिर आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाे छ । सरकारले पुस २५ पश्चात् अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको जनाइएकाे छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताए । ‘सरकारको तयारी पौषको २५ गते पश्चात् अधिवेशन बोलाउने जानकारी मैले पाएको छु‚’ उनले भने ।
सरकारले अब बोलाउने अधिवेशन पाँचौँ हो । यसअघि संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २८ गते मंगलबार प्रारम्भ भई २०८१ साल भदौ ३१ सम्म चलेको थियो । बजेटका लागि बोलाइएको उक्त अधिवेशन अन्त्य भएपश्चात् हालसम्म सरकारले अधिवेशन बोलाएको छैन । बरु‚ अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार लागेको आराेप लागेकाे छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश भएकाे छ ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अधिवेशन बोलाउन ढिला गरिरहेको बुझाइमा प्रतिपक्षी दल छ । असोजमै अधिवेशनको माग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको बताउँछन् । दुई तिहाइ मतको सरकारले चाहे संघीयता र व्यवस्था कार्यान्वयनसँग विधेयक फटाफट पास गर्न सक्ने अवस्था रहेको बेला अधिवेशन बोलाउन गरिएको ढिलाइले सकारात्मक सन्देश नदिएको तर्क उनको छ ।
सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि पुस महिनाको अन्त्यसम्म अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको बताउँछन् ।
संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर, विधेयक अधिवेशनकै समयमा खडेरी पर्नु र सदन चलाउन ‘हम्मे–हम्मे’ अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बना हो ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: