सङ्घीय ढाँचाअनुसार वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गए पनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताएको छन ।

सोमबार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएको हो । उनले मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि अझै कतिपय व्यवस्थाहरु एकात्मक प्रणालीकै रहेको उल्लेख गरे। उनले सङ्घीयतामा मुलुक रहे पनि वित्तीय व्यवस्थापनका स्रोत परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गरे। उनले अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्त परिचालन गरेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले प्रचलित राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए।

‘‘सङ्घीय ढाँचामा हामी गएका छौं । तर प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । सङ्घीयता लागू भएसँगै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म गरेको अभ्यास राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट वित्त परिचालन गरेर हाम्रो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नछौं ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रचलित राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नसक्छौँ भन्ने प्रश्न सरकार सामु छ । अब वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’’

उनले राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले लिएका नीतिहरु पछिल्लो समय वितरणकारी भएको बताए । उनले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले समाजवादमा पुग्ने हतारोले वितरणकारी नीतिहरु लिएको देखिएको जानकारी दिए। उनले जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि, स्रोतको प्रवर्द्धन गर्न नसकेसम्म वितरणकारी नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट रहेको बताए।

उनले सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति रहेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिँदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लिनुपर्ने बताए। उनले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको जानकारी दिए। उनले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन रहेको बताए।