रवि धरौटीमा रिहा भए पनि पुन: पक्राउ पर्न सक्ने

काठमाडाैं । करिब तीन महिनादेखि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीलाई जानकारी दिए ।
"धरौटी रकम बुझाउनुभयो भने उहाँहरू आजै रिहा हुन सक्नुहुन्छ," अधिकारीले भने । 

आदेशमा के छ ?

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले लामिछाने तथा छविलाल जोशीसहित ७ जना प्रतिवादीहरूलाई धरौटी लिइ तारेखमा छाड्ने आदेश भएको जानकारी दिए । उक्त आदेशपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, "यो थुनछेक आदेश मात्र हो । मुद्दा टुङ्गिएको होइन। अदालतले अब मुद्दा अघि बढाउँदा प्रमाण बुझ्ने तथा साक्षीहरूको बकपत्र गर्नेछ ।"

"यो थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझे प्रतिवादी उच्च अदालतमा पुनरावेदन जान सक्ने अवस्था पनि रहन्छ ।" उनका अनुसार अदालतले लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा "सहकारीको रकम निजको खातामा आउने र अन्यमा जाने र अन्यसँगको सम्बन्धका आधारमा" उनलाई "कसुरदार रहेनछन् भन्ने मुनासिब कारण नदेखिएको" उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैका आधारमा "धरौटी लिएर तारेखमा राख्न र धरौटी बुझाउन नसकेमा थुनामा राख्न आदेश भएको" उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । जोशी र अन्य प्रतिवादीका हकमा पनि उस्तै खालको आदेश भएको जनाइएको छ ।

लामिछानेबाहेकका प्रतिवादीमध्ये जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङ र मीना गुरूङसँग ५/५ लाख तथा कृष्णबहादुर गुरूङसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

प्रतिक्रिया

अदालतको आदेशप्रति रास्वपा नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनीष झाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "जय होस् ।"
विगत ८३ दिनदेखि हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै अदालत परिसर बाहिर रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् ।

रास्वपा कार्यकर्ताहरूको भेलामा नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाल पनि उपस्थित थिए । लामिछानेसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

गत कात्तिक २ गते काठमाण्डूस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध गत पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो ।

बुधवार थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीशले रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । त्यसक्रममा लामिछानेले आफूलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिन माग गरेको विवरण आएका थिए ।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछाने सहित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन सञ्चालकहरू जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा लामिछाने, राई र जोशी सहित ६३ जना प्रतिवादी छन् । लामिछानेलाई फरकफरक कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय माग गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अभियोजन पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन दाबी गरिएको छ । 

पुनः पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना

राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए । विभिन्न सहकारीबाट "अवैधानिक" रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख रामहरि काफ्लेले अभियोजनसँगै लामिछानेलाई काठमाण्डूमा पनि बयानका लागि झिकाउन माग गरिएको बताएका छन् ।

"अभियोजनसँगै उहाँसँगै हाल पोखरामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई बयानका लागि काठमाण्डू झिकाउन हामीले माग गरेका छौँ," काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका छन् । त्यसकारण लामिछाने पोखराबाट धरौटीमा रिहा भए पनि पुनः पक्राउ पर्ने अवस्था रहेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् ।

"अभियोग लागेको व्यक्ति बाहिर भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ । थुनामै रहेको व्यक्ति कारागारमार्फत् पठाइन्छ । धरौटी वा जमानतमा रिहा भएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद मात्रै लिएर माग भएको स्थानमा पठाउनुपर्ने हुन्छ," काफ्लेले भने । लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर काठमाण्डूमा मुद्दा दर्ता भइसके पनि चितवन, पर्सा र रूपन्देहीमा पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसकारण लामिछाने एउटा अदालतबाट रिहा भए पनि अर्को जिल्लाको अदालतको आदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

साभार: नेपाली बीबीसीबाट-सम्पादक