के–के हुन देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस बैठकका १० निर्णय ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको कामबारे ब्रिफिङ लिएका छन् ।  

आज आफ्नो निजी निवास बूढानिलकण्ठमा सभापति देउवाले पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको कामबारे ब्रिफिङ लिएका थिए । सो क्रममा सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यप्रगतीको विवरण पेस गरेका थिए ।

आजको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई २ दिन अनिवार्य रुपमा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने र ५ दिन सरकारको नियमित काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘ हप्तामा दुई निश्चित दिन मन्त्रीहरुले खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी सम्पूर्ण ५ दिन चाँही मन्त्रालयका काममा केन्द्रीत हुने मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणबारे भत्र्सना गर्दै कारबाहीको माग गर्नेसहित १० निर्णयहरु भएको घिमिरेले बताए ।

यी हुन् १० निर्णयहरुः

१.संसदीय दल अनुशासन समिति निर्माण गर्ने । जसमा दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा समिति गठन ।

२. संसदीय दलको विधान अनुसार प्रत्येक संसदीय समितिमा एक एक जना संयोजक तोक्ने व्यवस्था अनुसार खाली रहेको अर्थसमितिमा डा। प्रकाशशरण महत, कृषी समितिमा चन्दा चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरियो ।

३. वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमण निन्दनीय रहेको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्ने ।

४. सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने र महत्वपूर्ण विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने ।

५. विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्रियताका साथ काम गर्ने ।

६. आ–आफ्नो मन्त्रालयमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।

७. चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका र टेन्डर हुन नसकेका तथा निर्माण सुरु भएका तर अपेक्षित गतिमा काम भइनरहेका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउने आवश्यक पहलकदमी लिने ।

८. हप्तामा दुई निश्चित दिन मन्त्रीहरुले खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी सम्पूर्ण ५ दिन चाँही मन्त्रालयका काममा केन्द्रीत हुने मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

९. सांसदहरुको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत् संसदीय दल र कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने ।

१०. पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरुमार्फत् पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरुको सम्बन्धमा महिनामा एक दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गर्ने ।