निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसयी महासङ्घले व्यवसायीहरुका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

निर्माण कार्य हुने सिजनमा नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरुले मूल्यवृद्धि गरेको तथा भुक्तानी अभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन माग गर्दै मन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुलाई माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने बताए। उनले व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए महासङ्घले आगामी माघ १८ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्ने घोषणा गरिसकेको बताए ।

‘‘हामीले हाम्रा मागहरु राख्दै नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौं । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । हामीले मुख्यसचिव एवम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं । आजै २ बजे उपप्रधान एवम् शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आजै ज्ञापन पत्र बुझाउने हामी तयारी गर्दैछौं ।,’’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘‘हामीले बढीभन्दा बढी नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र नेपालका राष्ट्रिय पार्टीका सभापतिज्यूहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।’’

यसअघि महासङ्घ बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्ना मागहरु पूरा नभए माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने बताएको थियो । अध्यक्ष सिंहले त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी पश्चिम नाका ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । 

उनले भने, ‘‘हाम्रा मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा माघ १८ गतेदेखि हामीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि धर्ना दिने र त्यसबाट पनि हाम्रो मागहरु सम्बोधन भएनन् भने माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका र पश्चिम नाका ठप्प पार्ने हाम्रो योजना छ । यही योजनाहरु अवगत गराउँदै हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौं । ज्ञापन पत्र बुझ्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीज्यूले सडकमा आउने नगरेर मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छन ।’’

उनले त्यसपछि पनि सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए ।