सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समिति बैठक, अतिक्रमण भएका जग्गाको लालपुर्जा नबाँड्न सुझाव

काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समयानुकूल हुनेगरी कानुन परिमार्जनको खाँचो औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले तत्कालीन लाभ नहेरी दीर्घकालीन सोचका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुमैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले निकुञ्ज क्षेत्रमा खानेपानी र पोखरीको अभावले पनि केही चुनौती खडा गरेको बताए ।

वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले जङ्गली जनावरबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई आक्रमण हुँदा तत्काल उद्धार तथा उपचार कोष र केन्द्रको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए।  राज्यले राजस्व उठाउनेतर्फ मात्र नभई राष्ट्रिय निकुञ्जकबाट पर्यटन प्रवर्द्धन,  होटल व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याएको योगदानलाई समेत भुल्न नहुने जनाउँदै उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विशेष खाले योजना र बजेटको व्यवस्थाका लागि पहल गरीदिन अनुरोध गरे।

राष्ट्रिय निकुञ्ज आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटक भित्र्याउने मुख्य थलो भएकाले हिमाल, नदी, वन्यजन्तु, धार्मिकस्थल तथा जीव र वनस्पतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विभिन्न परियोजना र आयोजनाको नाममा प्रकृति सम्पदाको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पर्ने बताउँदै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले निकुञ्जले अतिक्रमणमा परेको भनी किटानी गरेको स्थानमा बसोबासका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य नहोस् भनी सुझाव दिए।

पूर्वाधार निर्माण गरिँदा वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरूले संरक्षणको कार्य स्थानीय, निजी र सरकारी संयन्त्रको साझेदारीमा हुँदा फलदायी हुनेतर्क गरे। उनीहरूले वातावरणको समुचित सन्तुलन हुने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाव समेत दिए । 

यसअघि सदस्यहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीचको सहकार्य तथा मानव र वन्यजन्तुबीच भइरहेको द्वन्द्व घटाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारे जानकारी  माग गरेको थिए ।