बनेपा। वैशाख २४ गते साँझ तीन वटा गाडी बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र अगाडि रोकिए । गाडीभित्र थिए काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएका २७ परिवारका ११० जना मानिस ।
गैरीधारा, गैरीगाउँ, सिनामंगल, वंशीघाट, जडिबुटी, बालाजुलगायत स्थानबाट उठाइएका उनीहरूलाई “अस्थायी व्यवस्थापन” का नाममा बनेपा ल्याइयो । तर उनीहरूलाई कहाँ लैजाँदैछ, कति दिन राखिनेछ, त्यसपछि के हुनेछ कुनै जानकारी दिइएन ।
काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वय रकाठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्देशनमा उनीहरूलाई सिधै रेडक्रस तालिम केन्द्रमा पुर्याइएको थियो ।
१० दिन बितिसक्दा पनि सरकारका कुनै उच्च प्रतिनिधि फर्केर आएनन् । अहिले त्यहाँको अवस्था हेर्दा लाग्छ — बस्ती हटाउने बेलासम्म राज्य सक्रिय थियो, त्यसपछि सबै जिम्मेवारी सेल्टरको एउटा चौकीदारमाथि छोडियो ।
‘युद्धजस्तो घेरा, तर त्यसपछि सबै बेखबर’
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा दृश्य युद्धक्षेत्रजस्तै देखिन्थ्यो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, महानगर प्रहरी र कतिपय ठाउँमा नेेपाल आर्मि सम्म परिचालन गरियो ।
थापाथलीदेखि मनोहरासम्म सुरक्षा फौजको घेरा थियो । छद्म भेषमा सरकारी कर्मचारी निरीक्षण गर्न आउँथे, फोटो खिच्थे र फर्किन्थे । तर डोजर चलेपछि राज्यको त्यो सक्रियता एकाएक गायब भयो ।
अहिले बनेपाको रेडक्रस तालिम केन्द्रमा बसिरहेका ती परिवारहरू आफूलाई “एक्लै र निरीह” महसुस गरिरहेका छन् ।
चौकीदारको काँधमा ११० जनाको जिम्मा
तालिम केन्द्रमा अहिले २७ परिवारका ११० जनाको हेरचाह मुख्य रूपमा चौकीदार बिष्णु प्रसाद आचार्यले गरिरहेका छन् । उनी बिहान ५ बजेदेखि राति २ बजेसम्म सुकुमबासीहरूको खानपिन, सरसफाइ र आवश्यक व्यवस्थापनमा खटिन्छन् ।
सुरुमा बाहिरबाट क्याटरिङ गरेर खाना ल्याइन्थ्यो । पछि त्यो प्रक्रिया कठिन भएपछि रेडक्रसकै क्यान्टिनमा खाना पकाउन थालियो । तर समस्या धेरै छन् — बेड सीमित छन्, पानीको अभाव छ, सरसफाइ चुनौतीपूर्ण छ ।
कपिल कार्की भन्छन्, “यो अस्थायी व्यवस्था हो, तर यहाँ दीर्घरोगी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बालबालिका सबै छन् । स्थायी समाधान चाहिन्छ ।”
‘हामी कहिलेसम्म थुनिएर बस्ने ?’
बनेपाको चिसो डाँडामा पुगेपछि सुकुमबासीहरूको जीवन थप कठिन भएको छ । उनीहरूलाई औषधि वा अत्यावश्यक सामान किन्न बाहेक बाहिर निस्किन दिइँदैन । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाउनेहरू काममा फर्किन पाएका छैनन् । विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकिएको छ ।
सिनामंगलकी चाँदनी महताे नौ दिनकी सुत्केरी थिइन्, जब उनलाई बनेपा ल्याइयो । “न पोषणयुक्त खाना छ, न न्यानो कपडा,” उनी भन्छिन्, “हामीलाई मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ ।”
थापाथलीबाट हटाइएकी कक्षा ७ मा पढ्ने अनिताा ललाममा अहिले दिनभर मोबाइल चलाएर समय बिताउँछिन् ।“स्कुल छुट्यो, साथी छुटे, अब के हुने हो थाहा छैन,” उनी भन्छिन् ।
रोजगारी गुमेपछि भविष्य अन्धकार
थापाथलीमा बस्दै आएका ५५ वर्षीय रराामनाााथ ममहतााे दैनिक ज्याला मजदुरी गर्थे । मासिक करिब २० हजार रुपैयाँ कमाएर नौ जनाको परिवार पालिरहेका उनले अहिले न काम पाएका छन्, न बस्ने ठाउँको टुंगो छ ।
“न घर छ, न खेत छ,” उनी भन्छन्, “बालबच्चा लिएर कहाँ जाने ? सरकार केही त गरिदिनुपर्यो ।”मनोहराबाट हटाइएकी डल्ली विक अरूको घरमा भाँडा माझेर छोराको पढाइ चलाउँथिन् ।
अब त्यो काम पनि गुमेको छ । उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता छोराको भविष्य हो । “स्कुल छुट्यो, कोठा पाइएन,” उनी भन्छिन्, “अब कहाँ बस्ने ?”
‘डोजरपछि राज्य गायब भयो’
सुकुमबासी हटाउने निर्णयलाई सरकारले “नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियान” का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर मानवअधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरू भने पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको विस्थापनले मानवीय संकट निम्त्याएको बताइरहेका छन् ।
अहिले बनेपाको रेडक्रस तालिम केन्द्रमा बसिरहेका परिवारहरूको एउटै प्रश्न छ । “हामीलाई हटाइयो, अब कहाँ बस्ने ?”
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: