चीनले एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घनको आरोपमा गुगलमाथि अनुसन्धान गर्ने

बेइजिङ । वासिङ्टनले चिनियाँ वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार दर लगाएपछि चीनले मङ्गलबार अमेरिकी प्रविधि दिग्गज गुगलमाथि एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।

बेइजिङको राज्य बजार नियमन प्रशासनले अमेरिकी प्रविधि दिग्गजलाई ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घन गरेको आशङ्का’ गरिएको बताएको छ ।यसले ‘कानूनअनुसार गुगलमा अनुसन्धान सुरु गरेको’ प्रशासनले एक विज्ञप्तिमा भन्यो । प्रशासनले गुगल विरुद्धको आरोपहरूका बारेमा थप विवरण प्रदान गरेको छैन ।

अमेरिकी प्रविधि दिग्गज गुगलको कोर सर्च इन्जिन र यसका धेरै सेवाहरू मुख्य भूमि चीनमा प्रतिबन्धित छन् । चीनमा अमेरिकी इन्टरनेट टाइटनहरूले लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्री रोक्ने ‘ग्रेट फायरवाल’ का कारण व्यापार गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

सन् २०११ मा गुगलले मुख्य भूमिमा रहेको आफ्नो चिनियाँ भाषाको सर्च इन्जिनलाई त्यागेर हङकङमा स्थानान्तरण गरेको थियो । सन् २०१४ सम्ममा चीनले गुगलको इमेल सेवा जिमेल पहुँच गर्ने अन्तिम बाँकी माध्यम पनि बन्द गरिदियो । बेइजिङले मङ्गलबार टमी हिलफिगर र क्याल्भिन क्लेइन स्वामित्वमा रहेको अमेरिकी फेशन समूह पिभिएच कर्प र बायोटेक जायन्ट इलुमिनालाई ‘अविश्वसनीय संस्थाहरू’ को सूचीमा थप्ने पनि बताएको छ ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा यो कदमले ‘सम्बन्धित कानूनहरू अनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षा गर्ने’ बताएको छ । “माथिका दुई संस्थाले सामान्य बजार कारोबारका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्छन्, चिनियाँ उद्यमहरूसँगको सामान्य कारोबारमा बाधा पुर्‍याउँछन् र चिनियाँ उद्यमहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण उपायहरू अपनाउँछन्”, विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ ।

चीनले सेप्टेम्बरमा पिभिएचले सिन्जियाङ क्षेत्रको कपासको ‘अनुचित’ बहिष्कार गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बेइजिङमाथि व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ । एएफपीले तीनै कम्पनीसँग टिप्पणीका लागि सम्पर्क गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले शनिबार प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू विरुद्ध व्यापक उपायहरू घोषणा गर्‍यो । यसमा चीनबाट आउने वस्तुहरूमा विद्यमान भन्सार दरमाथि थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइने छ । ट्रम्पका अनुसार यी उपायहरूको उद्देश्य अवैध आप्रवासी र फेन्टानिल लगायतका लागूऔषधको अमेरिकामा प्रवाह रोक्न असफल भएका देशहरूलाई दण्डित गर्नु हो ।