दुबै सदनबाट अस्वीकृत होला त छवटा ‘अध्यादेश’

काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले हालकै अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । कतिपय अध्यादेशका अन्तरवस्तु आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले परिमार्जन हुनु पर्ने धाराणासमेत राखेका छन् । कांग्रेसभित्र रहेकाे संस्थापन इतरपक्षका सांसद तथा नेताहरु अध्यदेशविरुद्ध बाेलिरहेका छन् ।

अध्यादेश फास्ट्र ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ । तर सरकारमै भएका कांग्रेसीहरु अध्यादेशमा सबैकाे सहमति खोजिनुपर्ने बताउन पछि पर्दैनन् । केसी मात्र हाेइन, अध्यादेश संशाेधनकाे पक्षमा कांग्रेसका सांसदहरु रहेकाे प्रष्ट देखिएका छन् ।

गएकाे माघ १८ गते बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठमा सरकारले जारी गरेका छवटै अध्यादेश पेस भएका छन् । ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस भएका हुन् । 

यसरी प्रतिनिधिसभामा पेस भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेस र नेकपाले एमालेकाे सरकार अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने तयारीमा छन् । चाैतर्फी विराेध भइरहेका अध्यादेश अब कसरी अघि बढ्लान भन्ने चासाे बढेकाे छ । 

यीनै अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरु प्रतिनिधिसभा बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । संसद् अधिवेशन चालू नरहँदा सरकारले ल्याएको छवटै  अध्यादेश बिहीबार (भोलि) २४ गते संसद्‌मा टेबुल हुँदैछन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यसरी आएका अध्यादेश संसद् चलेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको सत्तापक्षसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । प्रतिनिधिसभामा मात्र बहुमत पुग्छ । त्यसमा पनि कांग्रेसभित्रैबाट विराेध भइरहेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभामा पनि विपक्षीमा रहेका दलहरु सबै एक जुट भएर अध्यादेश अस्वीकृ गराउने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राष्ट्रिय सभामै अध्यादेश अस्वीकृत गराउने प्रस्ताव लाने तयारीमा छन् । दुबै सदनमा अध्यादेश  अस्वीकृतको निवेदन दर्ता भएकाे छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, 'हामीले दुबै सदनमा अस्वीकृतको निवेदन नै दर्ता गराइसकेका छौँ । यो प्रक्रिया मिलेको छैन । विधेयक फिर्ता नै नलिइकन अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन ।' उनले अरु विपक्षी दलहरूसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताए । 'पारित हुनै नहुने अध्यादेश हो । प्रक्रिया मिचिएको छ । यसलाई हामी रोक्छौँ । अरु दलहरूसँग पनि छलफलरत छौँ,' उनले भने ।

यता एकीकृत समाजवादीले त राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग छलफल नै गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष डा. वेदुराम भुसालका अनुसार जसपा नेपालले अध्यादेशकाे विराेध गर्ने पक्षमा रहेकाे छ । 

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग क्रमश: १६, १९ र १ सिट छ । सरकारमा रहेका अरु दलहरूसँग राष्ट्रिय सभामा सिट छैन । यसरी हेर्दा सत्तापक्षसँग जम्माजम्मी २७ मत मात्रै देखिन्छ । बाँकी विपक्षीसँग छ । जबकी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । उपेन्द्र यादवकाे जसपासँग राष्ट्रिय सभामा तीन सिट छ ।

यसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फोनमार्फत अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गर्दै आएकाे बताइन्छ । तर, उनले जवाफ दिइसकेका छैनन् । बरु उनले नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलको सुझावअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने उपेन्द्र यादवले बताउँदै आएका छन् । 

विपक्षी दलहरूले पनि जसपा नेपालले सत्तापक्षलाई समर्थन नगरोस् भन्ने चाहन्छन् । यदी राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालले सत्तापक्षलाई सघायो र प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पुग्यो भने त्यहाँ सहज रूपमै पारित हुन्छ । किनभने सत्तापक्षलाई समस्या भनेको राष्ट्रिय सभामा मात्रै हो । यसर्थ, विपक्षी दलहरूले त्यहीँ सत्तापक्षको गणित बिगार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।