उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का, आर्थिक काराेबार ठप्प

उदयपुर । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का भएका छन् । रौता सप्लायर्सलगायतले सामानको भुक्तानी नदिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको रिटका कारण उद्योगका बैंक खाता रोक्का भएका हुन् । जिल्ला अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ८ माघमा सबै खाता रोक्का गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । 

रौता सप्लायर्सका सञ्चालक सुवास राउतलगायतका सञ्चालकले दिएको मुद्दाउपर जिल्ला अदालतले बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेसँगै सम्पूर्ण खाता रोक्का भएको उद्योगका लेखा अधिकृत सञ्जीव रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारी तथा निजी बैंकहरूमा भएका १८ वटा खाता रोक्का भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकलगायतका बैंक उद्योगका खाता रहेका थिए ।

उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साहले रौता सप्लायर्सको मात्र उद्योगले गर्नुपर्ने भुक्तानी ९५ लाख रहेको बताए । सोही रकम उद्योगले नदिएको भन्दै रौता सप्लायर्सले भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, उद्योगसँग पैसा नभएकाले भुक्तानी नदिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध हामी उच्च अदालत पाटन जाने तयारीमा छौँ, खाता फुकुवा भएन भने उद्योग झनै समस्यामा पर्छ ।’ 

अहिले चालू, पुँजीगत र बचत खाता सबै रोकिएका छन् । संघीय सरकारले दिएको १६ करोडबाट उद्योगमा मर्मत–सम्भारको काम भइरहेको थियो । मर्मत–सम्भार शीर्षकमा सरकारले दिएको १६ करोडबाटै भुक्तानी माग्दै सप्लायर्सका सञ्चालकले मुद्दा हालेपछि समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को हालसम्म उदयपुर सिमेन्ट उद्योग १८ दिन मात्र चलेको छ । निमित्त महाप्रबन्धक साह भन्छन्, ‘मुख्य समस्या कोइला किन्ने पैसाकै अभावले गर्दा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै आएको छ ।’ 

उद्योग बन्द भएपछि घाटा बढिरहेको छ । उद्योगले तिर्नुपर्ने दायित्व बढेर गएको छ । असोजदेखि माघसम्म पाँच महिना कर्मचारी तलबविहीन भएको निमित्त महाप्रबन्धक साह बताउँछन् । उनले भने, ‘उद्योगमा दुई सय २० जना कर्मचारी र ५९ जना सुरक्षाकर्मीले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् ।’ जुन तलब–भत्ताबापत उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मासिक एक करोड ५० लाख हुन्छ ।  

उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व एक अर्ब ५० करोड रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मुख्य दायित्वमा उद्योगबाट अवकाश पाएका ९५ जनाको ४५ करोड, आपूर्ति तथा सप्लायर्सकर्ताको भुक्तानी ६५ करोड, विद्युत् प्राधिकरणको ३० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको १५ करोड, खानी रोयल्टी, अन्तःशुल्क र ठूला करदातालाई तिर्नुपर्ने भ्याट १५ करोड रहेको छ । यसबाहेक डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकै पुरानो विद्युत् बक्यौता ५५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको साहको भनाइ छ ।