मापदण्डविपरीत कांग्रेस नेता भट्टलाई विपत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै गृहमन्त्री

काठमाडौं । राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएका व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड नै तोकेर दरखास्त आह्वान गरिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ । 

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मापदण्डविपरीत आफ्नै पार्टीका नेतालाई सिफारिस गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले भट्टलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

भट्ट ०७८ मा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पार्टटाइम लेक्चर रहेकै वेला १४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए भने ०७४ को चुनावमा कांग्रेस बैतडीले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा सूचीमा परेका थिए । त्यस्तै, उनी ०७३ मा तरुण दलको महासचिवमा पराजित भएका व्यक्ति हुन् । १४ मंसिरमा प्रकाशित प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनाको योग्यता र सर्तको घ नम्बर बुँदामा ‘राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने’ प्रावधान राखिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले बिहीबार भट्टलाई पहिलो, सुमन कर्णलाई दोस्रो र मन्दीप सुवेदीलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । भट्टलाई गृहमन्त्री लेखकको जोडबलमा पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा पारिएको हो भने कर्णलार्ई उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आर्शीवाद छ । सुवेदी पनि कार्यकारी प्रमुख बन्न कांग्रेस नेताहरूको घरदैलोमा पुगेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्री तहबाट फरक पात्रमा रुचि भए छुट्टै कुरा हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भट्टलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउने तयारी छ, प्राधिकरण गृह मन्त्रालयमातहत रहेको र गृहमन्त्री पनि कांग्रेसकै रहेकाले सिफारिसमा परेका तीनैजना कांग्रेस पृष्ठभूमिका छन् । यसमा भट्ट त नेता नै हुनुभयो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुनेछन् । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिफारिस समितिको छनोट मापदण्डअनुसार तीनजनाको नाम सिफारिस भएको र यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । ‘सिफारिस समितिको छनोट मापदण्डअनुसार तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ, अब क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । 

भट्ट यसरी परे पहिलो नम्बरमा 

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको सिफारिस समितिले ९ पुसमा कार्यकारी प्रमुखका १६ प्रतिस्पर्धीको अंक सार्वजनिक गर्दा बैतडी घर भएका भट्ट ११औँ नम्बरमा थिए । योग्यता, तालिम र अनुभवबापतको अंकका आधारमा सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, चित्त नबुझेका उम्मेदवारले पेस गरेको निवेदन र कागजात मूल्यांकनबाट भन्दै दुई दिनमै अर्काे सूची सार्वजनिक भयो, जसमा भट्टको अंक २० बाट बढेर २२.५ मा आयो भने १६ जनाको सूचीमा ६ नम्बरमा उक्लिए ।

तर, ४५ दिनको समयावधि पाएर ६ मंसिरमा गठन भएको समितिको म्याद फेरि ३५ दिन थपेर राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । ७ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको म्याद ३५ दिन थपेको थियो । नभन्दै ११औँ नम्बरमा रहेका भट्ट २९ माघमा शीर्ष पाँचमा परे । 

व्यावसायिक कार्ययोजनाका आधारमा भन्दै शीर्ष पाँचको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्णानुक्रमअनुसार भट्ट,  धर्मराज उप्रेती, वसन्तराज अधिकारी, मन्दीप सुवेदी र सुमनराज कर्णको नाम शीर्ष पाँचमा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, ३० माघमा भएको अन्तर्वार्तापछि बिहीबार तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ, जसमा भट्ट पहिलो नम्बरमा छन् । 

दुवाडी नेतृत्वको सिफारिस समितिमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र प्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठ छन् । सिफारिस समितिका सदस्य सुवेदीले सार्वजनिक संस्थानको नियुक्ति मापदण्डमा रही तीनजनालाई सिफारिस गरिएको र  कहीँकतै पनि तलमाथि नभएको दाबी गरे ।

कसको योग्यता के ?

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीका लागि पहिलो दाबेदार बन्न पुगेका दिनेशप्रसाद भट्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकको पुख्र्याैली घर बैतडीका हुन् । उनी कांग्रेसको राजनीतिबाहेक ललितपुरमा रहेको युनिभर्सल कलेजका संस्थापक सदस्य तथा सेयर सदस्य हुन् । उनी यसअघि सोही कलेजका पार्टटाइम शिक्षक थिए । त्यसअघि उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको चुनाव लड्दाताका थापाथली इन्जिनियरिङ कलेजमा पार्टटाइम लेक्चर थिए । पछिल्लोपटक टोखामा रहेको केआइटी कलेजमा पार्टटाइम शिक्षक रहेको अनुभव पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै, रोल्पा घर भएका मन्दीप सुवेदीको योग्यता पनि विपत् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन । उनी जिओटेक्निकल इन्जिनियर हुन् भने युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा एकेडेमिक डाइरेक्टरको कार्यानुभव राखिएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यकारी सदस्य र नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीको महासचिवको अनुभव छ । 

सुमन कर्ण विराटनगरका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा ०७४ मा राजनीतिक नियुक्ति खाएको अनुभव उनीसँग छ । बाढीपीडितलाई घर बनाइदिने भन्दै देउवाले ६ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत विशेष बाढी पुनर्निर्माण आयोजना एकाइ गठन गरेर आयोजना प्रमुखका रूपमा कर्णलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, पछि खारेज गरिएको थियो । 

प्राधिकरणमा किन हानथाप ?

भूकम्प र बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणमा विपत् प्राधिकरणको मुख्य भूमिका हुन्छ । डोटी र जाजरकोट भूकम्प तथा गत असोजको बाढीपहिरोबाट भएको निजी आवास क्षतिको पुनर्निर्माणको जिम्मा विपत् प्राधिकरणलाई छ । प्राधिकरणका अनुसार  एक लाख १५ हजार घर पुनर्निर्माण गर्न झन्डै ४० अर्ब लागत लाग्नेछ । 

तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल गत मंसिरमा सकिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ । यद्यपि, गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि सहसचिव भीष्मकुमार भुसाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।