काठमाडौ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा हत्या गरिएकी मैना सुनुवारकी आमा देवीले न्याय माग्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेकी छन् । राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उनले नेपाली सेनालाई मैनाको हत्यामा जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन आग्रह गरेकी छन् ।
सोमबार मैनाको हत्या भएको २१ वर्ष पुगेको छ । छोरीको स्मृति दिवसमा देवीले सोमबार शान्ति स्थापना मिसन सम्हालिरहेका राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जीन–पिएर लेक्रोइक्सलाई पत्र लेखेकी हुन् । आफूले न्याय र जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको उनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
२०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रका अधिकारीले १५ वर्षीया मैनालाई यातना दिएर हत्या गरेका थिए । मैनालाई तत्कालीन प्रमुख सेनानी बबी खत्रीको नेतृत्वमा खटेको सैन्य टोलीले घरबाटै पक्राउ गरी पाँचखाल तालिम केन्द्र लगेका थिए ।
मैना हत्यासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको प्रतिवेदनअनुसार खत्रीको आदेशमा सेनाको ७ जनाको टोलीले डेढ घण्टाको यातनापछि हतकडी र आँखामा पट्टी लगाएर एउटा कोठामा थुनेको थियो । थुनेकै बेलामा उनले बान्ता गर्दै मुखबाट सेतो फिँज निकालेकी थिइन् । यति गर्दा पनि उनको उपचारमा बेवास्ता गर्दा थुनेकै अवस्थामा मैनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छोरीको हत्याविरुद्ध पटकपटक लड्दै आए पनि न्याय नपाएको भन्दै देवीले पत्रमा घटनाका दोषी अधिकारीलाई नेपाली सेनाले संरक्षण गरेका कारण यस्तो भएकाले सेनालाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्रसंघको सहयोग चाहिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘मैले सुनेको छु कि नेपाली सेना अझै पाँचखाल तालिम केन्द्रलाई एसिया र प्रशान्त महासागर क्षेत्रको क्षेत्रीय तालिम केन्द्र बनाउन राष्ट्रसंघको साथ खोजिरहेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘म यसको विरोध गर्दै, छोरीको हत्यामा न्याय र सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पाँचखाललाई क्षेत्रीय तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्न अनुमति नदिन अनुरोध गर्छु ।’
सेनाका केही अधिकारीले आफूलाई सम्पर्क गरी छोरीको सम्मानमा स्मारक स्थापना गरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि देवीले राष्ट्रसंघलाई गराएकी छन् । छोरीको सम्झनामा स्मारक निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो माग भए तापनि केही सर्त पूरा नभएसम्म त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने उनले पत्रमा खुलाएकी छन् ।
मैनाको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै खत्रीसहित सेनाका तीन अधिकारीलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ वैशाखमा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले खत्री तथा सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद हुने सजाय सुनाएका थिए । खत्री लगायतलाई कोर्ट मार्सल गरी ६ महिना जेल सजाय भइसकेकाले उनलाई थप मुद्दा चलाई जेल हाल्नु दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू हुने भन्दै सेनाले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा २०७४ भदौ २३ मा भ्याकेटको निवेदन (कुनै फैसला खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित दायर गरिने निवेदन)दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन उक्त निवेदनका कारण जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिल्ला अदालतबाट दोषी करार भएका खत्रीसहितका तीन सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देवीको पहिलो सर्त छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत नागरिकविरुद्धका अपराधलाई सैन्य अदालतको कारबाहीबाट सामसुम पार्न नमिल्ने हुनाले जिल्ला अदालतको फैसला पालना हुनैपर्ने देवीको तर्क छ । त्यसका लागि सेनाले भ्याकेटको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने उनको अर्को सर्त छ । यी दुई सर्त पूरा भए सेनाले छोरीको स्मारक निर्माण गर्न अघि सारेको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पनि उनले पत्रमा लेखेकी छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: