कुलमान हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्ताव, कांग्रेसकै मन्त्रीले जनाए असहमति

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव लगेका छन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री खड्काको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नबाट रोकिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार खड्काले मंगलबार (६ फागुन)को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसै दिन दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । 

‘६ फागुनको बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको (खड्काले) थियो । तर, निर्णय भने हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सहमति नजनाएपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौँला भन्नुभयो ।’ 

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज (शुक्रबार) बस्दै छ ।  लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेबापत उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा सरकार र कुलमानबिच दूरी बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लाग्दै आएका छन् भने कुलमानले बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका छन् ।

सरकार उद्योगीलाई छुट दिने बहाना खोजिरहेको छ । त्यसमा सहयोग नगरेपछि कुलमान हटाउन लागिरहेको छ । तर, सरकारको पटक–पटकको यस्तो प्रयास चौतर्फी दबाबपछि असफल हुँदै आएको छ ।  अहिलेको सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला २५ साउन ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै छ । कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छँदा कांग्रेसकै ऊर्जामन्त्री खड्का उनलाई हटाउन सक्रिय छन् । 

ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ भन्छन्– काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुहुँदैन

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमानलाई पदमुक्त गर्न हात धोएर लाग्दा ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ भने हटाउन नहुने पक्षमा छन् । काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उनको अडान छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावबारे आफू जानकार नरहेको उनले बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावबारे म जानकार छैन । तर, काम गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्न हुँदैन । उहाँ (कुलमान) काम गर्न जानेको र काम गर्ने मान्छे पनि हुनुहुँदोरहेछ । उहाँ यो क्षेत्रलाई चाहिने मान्छे पनि हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता विदेशी दातृ निकायहरूले समेत विश्वास गरेको पात्र हुनुहुँदोरहेछ । तर, उहाँलाई अनावश्यक तनाव दिने काम भने भइरहेको छ,’ राज्यमन्त्री तामाङले भने, ‘कार्यकाल पनि ५–६ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा उहाँलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारण देखिन्न । बरु, यो कार्यकाल सकिएपछि उहाँलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।