कुलमान हटाउने प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको पाँचौँ प्रयास, कांग्रेसकै छैन साथ

काठमाडौं । देशलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको दलदलबाट निकालेर देशकै बढी नाफा कमाउने संस्थानमा स्थापित गराएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने कसरत गर्दै आएको सरकारले फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । साढे चार महिनामा उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको यो पाँचौँपटक हो ।

मन्त्री खड्काले यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ‘विवरण’ मागेकोमा २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर कुलमानलाई धम्कीपूर्ण भाषामा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अहिले फेरि त्यस्तै धम्की दिएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । २२ पुसको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको, सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको, भ्रमण, बिदा, काजलगायतमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोजस्ता सन्दर्भ उठाएर ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जबकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका कुलमानलाई नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, न कि मन्त्री वा मन्त्रालयका कर्मचारीले ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्ने योजनामा थिए । मन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाउने लिखितै प्रस्तावसमेत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित थिए । तर, प्रतिशोध साध्नकै लागि हटाउँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने र अदालत गएर कुलमान फर्किने जोखिम आकलन गरेर सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नलिई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयलाई खास लक्षित गरेर मन्त्री खड्काले कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । ‘१२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताका हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ । भारतमा सम्पन्न १६औँ पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरी १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमतिमा घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारिसकेको छ । विगतमा ५.५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्रै हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । ‘आगामी अप्रिलबाट मार्चसम्मका लागि १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको छ । विगतमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको छ,’ प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार सुक्खायाममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवस्थामा मात्रै उक्त प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात गर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले मन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव आचार्यसँग समन्वय गरेरै बिजुली खरिदको दर निर्धारण भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता हुँदा मन्त्री र सचिव पनि दिल्लीमै अन्य कार्यक्रमका लागि पुगेको पनि जनाएको छ । ‘सो बैठक हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका वेला दुवैजनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बिजुली खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, सञ्चालक समिति बैठक राख्न खोज्दा मन्त्रालयबाट निरन्तर असहयोग भई बैठक बस्न सकेको छैन ।’ अहिले बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मन्त्री खड्काले अघिल्लोपटक कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा समेत चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जबकि उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ डेढ महिनाअघि २८ पुसमै बुझाएका थिए । ‘तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबिच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?’ मन्त्रीस्तरको १३ फागुन ०८१ को निर्णयअनुसार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण बुझाएको डेढ महिनापछि आएर चित्त नबुझेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोध्नुले प्रतिशोध साँधेको स्पष्ट हुन्छ । 

मन्त्री खड्काले कुलमानलाई आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण, बिदा काजलगायत विषयमा पनि सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री खड्का नै हुन् । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा दीपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन–कुन भ्रमणमा जाँदा अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन–कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुभएको छ ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो ?’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

मंगलबार दिउँसै स्पष्टीकरणपत्र बुझिसकेका कुलमानले तोकिएको समयभित्रै जवाफ दिने गृहकार्य थालेका छन् । ‘पहिलो त मलाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन, सोध्नैपरे मन्त्रिपरिषद्ले सोध्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टीकरणपत्र पाइसकेको छु । तोकिएकै समयभित्र जवाफ दिनेछु ।’ 

आमउपभोक्ताले चरम लोडसेडिङको मार खेपेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको अर्बौँ बक्यौतालाई लिएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनदेखि नै सरकार–कुलमानबिच दरार बढेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध उत्रिएका छन् । जुन निरन्तर जारी छ । जबकि महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणसँग छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर आमसर्वसाधारणको लाइन काट्दै आएको पनि छ । 

ऊर्जामन्त्री खड्काको दबाबमा मन्त्रालयले यसअघि २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता चेतावनीको शैलीमा विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको थियो भने २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २२ असोजमा मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएर विभिन्न १५ विषयमा चार वर्षदेखिका विवरण मागेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक घोटाला भएकोलगायत आरोप लगाएर विवरण मागेको थियो । धेरै विवरण मागेकाले कुलमानले ४ मंसिरमा ती विवरण उपलब्ध गराएका थिए । 

कुलमान हटाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अथक प्रयासमा सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले नै साथ दिएको छैन । कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका खड्काको कुलमान हटाउने प्रयासमा कांग्रेसबाटै ऊर्जा राज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिरहेका छन् । कुलमानजस्तो राम्रो कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उनले बताउँदै आएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै कुलमान हटाउने सरकारको एजेन्डाको समर्थनमा छैनन् । कुलमानलाई हटाउँदा जनतामा पार्टीको साख गुम्ने डर उनलाई छ । त्यसो त कुलमानलाई २५ साउन ०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवाले नै नियुक्त गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन गाह्रो देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति दुरुपयोग गरेर कुलमानमाथि छानबिन अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, त्यहाँ पनि कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलगायत सांसदले समितिले यसअघि नै छानबिन गरेर निर्णय दिएको विषयमा पुनः छानबिन अगाडि नबढाउन दबाब दिएका थिए । पछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै सहकारी ठगीलगायतमा तानिएपछि यो विषय सेलाएको थियो । 

कुलमान हटाउन भन्दै ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले मौखिक प्रस्ताव राख्दा पनि कांग्रेस मन्त्रीले विरोध गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलमान हटाउने विषय सरकारका लागि अलोकप्रिय हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री हच्किएका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।