बजारमा किन हुँदैछ खाना पकाउने ग्यासको अभाव ?

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ र सरकारबीच सहमति जुट्न नसक्दा उपभोक्ताहरूले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको बताएका छन्। उद्योगीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए ग्यासको बिक्रीवितरण नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफूहरूले पाउँदै आएको कमिशनलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने र मूल्यअनुसार हेरफेर हुने स्वचालित प्रणालीमा लग्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको रहेको छ।

सरकार र सङ्घका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता भए पनि मुख्य विषयमा सहमति जुट्न नसकेको सङ्घका उपाध्यक्ष दिवान चन्दले बीबीसीलाई बताए। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने अबको एक-दुई दिनमा समस्या सुल्झिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

ग्यास पाउन किन गाह्रो?

सर्वसाधारण उपभोक्ताले झन्डै डेढ महिनादेखि सहज रूपमा एलपी ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

काठमाण्डूको हाँडीगाउँमा सलुन सञ्चालन गर्दै आएका हरिलाल ठाकुरले एलपी ग्यास नियमित रूपमा किन्दै आएको पसलमा पटकपटक हारगुहार गरेपछि दुई सातामा बल्ल ग्यास पाएको बताए।

उनीजस्ता धेरै सर्वसाधारण उपभोक्ता पछिल्ला केही सातायता खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुन सक्ने ठान्छन्। व्यवसायीहरू चाहिँ त्यो अस्वीकार गर्छन्। पसलमा आउनासाथ बेच्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ।

अर्कोतर्फ निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर मासिक रूपमा निर्धारित कोटाजतिकै एलपी ग्यास आयात हुँदै आएको बताउँछन्।

"हामीले मासिक ४५,००० मेट्रिक टन एलपी ग्यास भारतबाट ल्याइरहेकै छौँ," नेपालीसँग भने, "उद्योगीहरूले माघमा आन्दोलन घोषणा गरेपश्चात्‌ कतिपयले जगेडा राख्न थालेर एउटा-दुइटा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूले पाउन गाह्रो भएको हुन सक्छ।"

उद्योगीहरूले कमिशन बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा खाना पकाउने ग्यासको भाउ बढ्न सक्ने आशामा विक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको धेरैको आशङ्का छ।

उद्योगीहरू के भन्छन्

गत माघमै १९बुँदे माग समेटेर नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले विभागीय मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

उद्योगीहरूका मागमा कमिशनको पुनरवलोकन, नियमनका लागि छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण गठन, एलपी ग्यास प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका बुँदा समेटिएको छ।

त्यति बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका उद्योगीहरूले गत आइतवार फेरि सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

फागुन २४ गतेदेखि रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास लोडिङ नगराउने घोषणा गरेको सङ्घले चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट नछुटाउने बताएको छ।

सो अवधिमा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए आउँदो चैत १ गतेदेखि उद्योगहरूबाट ग्यासको बिक्रीवितरण बन्द गर्ने र ११ गतेदेखि डीलरहरूबाटै बिक्रीवितरण बन्द गर्ने सङ्घले चेतावनी दिएको छ।

विसं २०७५ सालयता सरसामानहरूको भाउमा ठूलो परिवर्तन भइसके पनि आफूहरूले पाउने मुनाफामा कुनै फेरबदल नभएको उद्योगीहरू बताउँछन्।

"२०७५ सालमा प्रतिसिलिन्डर १,३७५ रुपैयाँ मूल्य हुँदा पनि हामीले ३२ रुपैयाँ पाउँथ्यौँ भने अहिले प्रतिसिलिन्डर १,९१० रुपैयाँमा बिक्री हुँदा पनि त्यति नै छ," सङ्घका उपाध्यक्ष दिवान चन्दले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। "उद्योगीहरूले पाउँदै आएको १.७५ प्रतिशत कमिशनलाई बढाएर २.७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हाम्रो माग हो।"

कमिशनको विषयमा आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन नगरिएसम्म सहमत हुन नसकिने सङ्घका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। "हामीले पाउँदै आएको कमिशनलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गरिदिनुपर्ने र स्वचालित प्रणालीमा लगिदिनुपर्ने मुख्य माग हो। त्यो हाम्रो बटमलाइन पनि हो," चन्दले भने।

भारतबाट आयात हुने ग्यासको गुणस्तर हेर्न प्रयोगशाला निर्माणलगायतका पनि माग उद्योगीहरूले गरेका छन्।

त्यसका साथै विसं २०७० सालमा भएको सहमतिअनुसार राज्यले ७५ प्रतिशत र उद्योगीले २५ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गरी जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनबारे भएको सहमति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अधिकारीहरू के भन्छन्

नेपाल आयल निगम आफैँले एलपी ग्याससम्बन्धी विभिन्न खर्च बेहोर्दै आएको छ।

भारतबाट आयात गर्दा हुने खर्च, नेपालभित्रै ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च र 'फिलिङ' लगायतका खर्च उसले बेहोर्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

ती खर्चहरूबाहेक निगमले उद्योगीहरूलाई प्रतिसिलिन्डर एलपी ग्यास ३२ रुपैयाँ कमिशन दिँदै आएको छ। नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा अधिकृत विक्रीको एकाधिकार निगमलाई रहिआएको छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कमिशन बढाउनुपर्ने उद्योगीहरूको मागपछि एउटा अध्ययन कार्यदलमार्फत्‌ सुझाव पनि लिइएको छ।

उक्त कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन निगमको सञ्चालक समितिमा पेश समेत भइसकेको उनले बीबीसीलाई बताए।

यद्यपि कार्यदलले कति प्रतिशत कमिशन बढाउन सुझाव दिएको छ र निगमले कति प्रतिशतले बढाउँला भन्नेबारे प्रवक्ता ठाकुरले उल्लेख गर्न चाहेनन्।

"अब एक-दुई दिनमै उहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ। भनेअनुसार सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने छैन नि," उद्योगीहरूले मागेसरह २.७५ प्रतिशत कमिशन दिन नसकिनेबारे उनले खुलाए।

उद्योगीहरूले पनि हालसम्मका छलफलबाट सरकारको तर्फबाट कमिशन प्रतिशतबारे सकारात्मक सङ्केत नपाएको बताएका छन्।

"कमिशन बढाउनुपर्ने तपाईँहरूको मागको आधार बुझ्न सकिएन भन्ने जबाफ उहाँहरूबाट पाउने गरेका छौँ," सङ्घका उपाध्यक्ष दिवान चन्दले भने। यद्यपि सो मागमा सरकार सहमत भए बाँकी मागबारे सम्झौता गर्न सकिने उद्योगीहरूले सङ्केत गरेका छन्।

सरकार र उद्योगीहरू आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार चाहिँ आफूहरूलाई परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। बीबीसी