निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनासमक्ष रघुगंगावासीको ३१ बुँदे माग

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत् आयोजनासमक्ष गाउँपालिकावासीले ३१ बुँदे माग राखेका छन् ।  जलविद्युत् आयोजनाहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाले स्थानीय राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसमेतको व्यापक छलफलबाट जलविद्युत् आयोजनालाई गाउँपालिकाको सामूहिक मागका रूपमा विभिन्न ३१ बुँदे माग तयार गरिएको हो ।

आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आइतबार गाउँपालिकामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला गरेर आयोजनाहरूले पालिकामा गर्नैपर्ने न्यूनतम माग तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाका प्रमुखलाई आगामी चैत १ गते गाउँपालिकामा हुने जलविद्युतसम्बन्धी बृहत् छलफलमा पालिकाले निर्धारण गरेका मागलाई लिखित सहमति गर्ने तयारीसहित आउन पत्राचार गरिएको छ ।

यस गाउँपालिकामा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२.५ मेगावाटको ठुलोखोला ‘ए’, ३५.५ मेगावाट क्षमताको राहुघाट मंगले, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला र ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, जैविक, रासायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असर तथा ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित बजेट नै विनियोजन हुने भए पनि आयोजनाहरुले आफूखुसी उक्त रकम खर्चन थालेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।

जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्ष गाउँपालिकासँग आफ्नो आयोजना क्षेत्रको पहुँचमार्गसम्मको सडकलाई ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सरोकारवालाको भेलाबाट तयार गरेको मागमा आयोजनाहरूले खनेको पहुँचमार्गको सडकलाई कालोपत्र गर्नुपर्ने, आयोजनाको कुल लागत अनुमानको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकमलाई वडा तथा पालिकाको निर्णयअनुसार खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले बाँध र विद्युतगृह रहने क्षेत्रमा पाँच सय मिटरसम्मको क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवा पालिकालाई कुनै कर नतिरी प्रयोग गरेको देखिएकाले आयोजनाको स्वीकृति लिँदा नेपाल सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिएको भनिएको प्रमाणसमेत गाउँपालिकामा पेस गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाराण भण्डारीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले आयोजनाहरूलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाले उक्त वितरण पालिकालाई बुझाएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणस्थलमा क्षति भएका घरको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण गर्दा परम्परागत खानेपानीका मुहान सुक्न गएकाले वैकल्पिक रूपमा खानेपानी र सिँचाइ योजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट भएको वनजंगलको क्षतिको सट्टाभर्ना सम्बन्धित वडामै गर्नुपर्ने र वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग समेटिएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागबमोजिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकमको पारदर्शिता नभएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन् भने जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले समुदायमा खर्चिने रकमलाई उपयोगी र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएका छन् ।