ओलम्पिक कमिटीद्वारा सरकारकाे विराेध

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले सामान्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई रोक्ने र धरपकट गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै विराेध जनाएका छन् । सरकारले वैदेशिक यात्रामा जान लागेका एनओसीका पदाधिकारीलाई विमानस्थलमै रोक्ने काम गरेको भन्दै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनगरी विरोध जनाएका हुन् । 

‘‘सरकारले नेपाली नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम गरेको छ । एनओसीले नेपालको कानुन र ओलम्पिक चाटर्डलाई आत्मसाथ गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारले ओलम्पिक र कानुनलाई बुझ्न नसकेको हो वा नचाहेको हो थाहा भएन,’’ जीवनरामले भने । 

उनले सरकारको गतिविधिले नेपालले सहभागिता जानउने युथ ओलम्पिक, साग गेम्स र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितामै अफ्ठेरो पर्ने चुनौती पनि दिए । सरकाले हालै सम्पन्न एनओसीको निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित एनओसी अध्यक्ष जीवनरामलाई कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले मङ्गलबार डिपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर जीवनरामलाई ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) र कुवेत सरकारको पहलमा कुवेतबाट डिपोर्ट हुनबाट रोकिएको थियो ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बेगर निर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्दै एनओसी पदाधिकारीलाई कारबाहीस्वरूप अध्यागमन विभागमा पत्र लेख्दै विदेश जान रोक लगाउन आदेश दिएको छ । यस्तै सरकारले सातदोवाटोस्थित एनओसी भवनसहितका सरकारी स्रोत-साधन प्रयोग गर्न नदिनेदेखि बैँक खाता रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एनओसी अध्यक्ष जीवनरामले ओलम्पिकको सदस्यता नपाएर अदालत पुगेका पाँच वटा राष्ट्रिय सङ्घलाई ओसिएको रोहबरमा पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमति भएको र पाँच सङ्घले निसर्त मुद्धा फिर्ता लिने सम्झौता भएको पनि उल्लेख गरे ।