काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता प्रेमबहादुर आलेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाहानाबाजी गरी भोकाधिकार र रुख कटान आदेश नदिँदा सेती लोकमार्गको काम ठप्प भएको आरोप लगाएका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आलेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सेती लोकमार्गको निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि वन मन्त्रालयले कानूनी अड्चन देखाएर काम अवरुद्ध बनाएको बताए ।
सेती लोकमार्ग कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै उरै भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ३२० किलोमिटर लामो सडक भएको र यस सडकले सुदूरपश्चिमका जनताका लागि विकासको कोशेढुङ्गा सावित हुने सांसद आलेको दाबी छ ।
डोटी खण्डको ४० किलोमिटर सडकका लागि २०७९ मंसिर १९ गते रु ६५ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत वन मन्त्रालयको अनुमति नआउँदा सडक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको र ठेकेदारले स्काइभेटर मेसिनसहित तयारी अवस्थामा राखे पनि काम सुचारु हुन नसकेको सांसद आलेले बताए ।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार वन डिभिजनले ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न २,७८५ वटा रुख हटाउने संख्यासहित प्रक्रिया अघि बढाए पनि रु ४० करोड बजेट अभावका कारण कार्य रोकिएको बताइन्छ । त्यस्तै, गत मंसिर ६ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक मन्त्रालयको योजनाहरु सहज बनाउने निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले सेती लोकमार्गको हकमा कार्यान्वयन नगरेको सांसद आलेले आरोप लगाए ।
सांसद आलेले वन मन्त्रालयले विकास विरोधी रवैया अपनाउँदै कानूनी बहानाबाजी गरेको बताए । नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र सडक विभागले तमोर करिडोरका लागि अनुमति पाए पनि सेती लोकमार्गलाई रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
“एकै मन्त्रालयका फरक योजनाहरूमा विभेद किन गरिएको ? सुदूरपश्चिमका जनतामाथि अन्याय किन ?” सांसद आलेले प्रश्न गरे । उनले वन मन्त्रालयको अटेरी प्रवृत्तिले देशको विकास अवरुद्ध गरिरहेको बताउँदै तत्काल निर्णय नगरे यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
सांसद आलेले आफुले वन मन्त्रालय सम्हालेको वेला पहिलेदेखि थन्काएर राखेका विकास र उद्योगसँग सम्बन्धित दर्जनौँ फायल झिकाएर तत्काल निर्णय गरेर त्यो समयमा समस्याको निकास दिएर विकासको गतिमा योगदान गरेको जानकारी गराएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख १६ गते, २०८३ - १७:४७
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा नामसारी गरेको अ...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १७:४१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार उनले कांग्रेस सभापति गगन थापालाई सम्बोधन गर्द...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई पदबाट निलम्बन गरेको छ । ललितपुरको बीपी...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १७:०९
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार महासचिव केदारप्रसाद कोइरा...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १६:५९
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने जानकारी ...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १६:४५
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। उक्त आयोग गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै यसको...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १६:३३
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्लाहीमा...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १६:२३
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले पार्टीका सांसदहरूलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित ...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १६:०४
अस्ट्रेलिया। दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको स्थानीय मिडियाले जनाएका ...
बैशाख १६ गते, २०८३ - १५:४०
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैलीलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: