राष्ट्रियसभामा महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु भएलगत्तै सांसद रेणु चन्दले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा संसद्मा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द नराखिएकाले छलफल हुन नसक्ने भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । उहाँको नियमापत्तिपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नियमावलीमा भएका व्यवस्था बाझिएकाले केही समयका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। 

“यो विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाबाट आएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पठाएको हो । तर राष्ट्रियसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था केही फरक रहेको र बाझिएको छ । हामीले मान्ने राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्था हो,” उनले भन्नुभयो, “यस विषयमा थप केही छलफल गर्नुपर्ने भएकाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित हुन्छ ।”

आजै राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक टेबुल भएका छन् । राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व )पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल गरेको थिए ।