एमसीसी परियोजना तत्कालका लागि फेरि सुरु गर्न अनुमति

काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना तत्कालका लागि निरन्तर भएका छन् । तर ९० दिनको समीक्षा अवधि जारी रहेकाले कार्यक्रमको निरन्तरताबारे भने अझै अन्योल छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ, यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति भने कुनै संकेत गर्दैन,’ शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशलाई अनुशरण गर्दै एमसीसीले लिएको कदमले नेपालको परियोजना अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दिएको थियो । अहिले त्यही स्थगित परियोजना पुनः सुरु हुने भएको छ ।

पछिल्लो सूचनामा पनि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रस्ट छैन । ‘एमसीए नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ,’ एमसीएले भनेको छ ।

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एमसीए नेपालका अनुसार २९७ किमि प्रसारण लाइन र धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

एमसीए नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सकाउने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि अहिलेसम्म ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई १६ करोड ७९ लाख ३२ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

तनहुँमा निर्माणाधीन ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको विस्तृत सर्वेक्षण, भू–प्राविधिक अनुसन्धान तथा साइट निर्माणको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ५२ करोड २१ लाख ५ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणमा जानुअघिका तयारीलाई अन्तिम रूप दिन काम भइरहेको र कम्पनीलाई हालसम्म ६९ करोड ९७ हजार ७३२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा सम्झौता भएको थियो । ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सबस्टेसन ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई ४७ करोड २७ लाख ७० हजार ५७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए नेपालले २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न गत मंसिर १२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा २०८१ फागुन ७ सम्म प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद थियो । तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ९ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेकामा अहिले प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमानित लागत २ करोड ६४ लाख २० हजार डलर छ ।

धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधिमार्फत ४० किलोमिटर सडकखण्ड मर्मतसम्भारका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । त्यसका लागि ११ वटा बोलपत्र प्राप्त गरेको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २ सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको र ९ वटा जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।