बिचौलियाको पक्षमा सरकारले कस्ता–कस्ता गरिरहेको छ निर्णय?

काठमाडौं । ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन धितोपत्र बोर्ड विषयविज्ञ र सुपरिवेक्षण क्षमता राम्रो भएको अध्यक्षको प्रतीक्षामा थियो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्को १० मंसिरको बैठकले स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्ने सर्तमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो ।

नभन्दै बोर्डको नेतृत्वमा गएपछि पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न समिति गठन गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वार्थ समूहको रोजाइको पात्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकै कारण सरकार नै परिवर्तन भएको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मै बताइसकेका छन् । 

कांग्रेस महासमिति सदस्य दिनेशप्रसाद भट्टलाई मापदण्ड मिचेर ४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्‍यो । जबकि राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको व्यक्तिले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको जोडबलमा पार्टी महासमिति सदस्य भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो । मन्त्री लेखकको पुख्र्यौली गृहजिल्ला बैतडीकै भएका नाताले भट्टले गृह मन्त्रालयमातहतको निकायमा जिम्मेवारी पाएका हुन् । 

लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता कौशल मिश्रको वरिष्ठतामाथि प्रहार गर्दै २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कनिष्ठ डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । सरकारबाट अन्यायमा परेकी मिश्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी छिन् । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को सक्कल फाइल झिकाएर अध्ययन गर्दै छ । 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काठमाडौं टावरको नक्सापास स्वीकृति गर्ने क्रममा कैफियत देखिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिनमा तानेर ५ पुसमा जिम्मेवारीमुक्त गरेको थियो । महानगरपालिकाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय पठाइदिन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि तीन महिना नाघिसक्दासमेत सरकारले अटेर गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पठाउने अधिकार संघ सरकारअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगै छ । मन्त्रालयले मेयर बालेन शाहलाई असहयोग गर्ने उद्देश्यले गुरागाईंलाई नै काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भन्दै आएको छ । 

ओली सरकार गठन हुनासाथ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका मुख्य बिचौलिया बेचन झा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई समात्ने डिआइजी मनोज केसीलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरी सो प्रकरण छानबिनलाई नै प्रभावित बनाएको थियो । दुई महिनामै डिआइजी केसीको सरुवा भएको थियो । लगत्तै एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको पनि सरुवा गर्‍यो । 

त्रिविको समाजशास्त्र विभाग प्रमुख टीकाराम गौतमको नियुक्ति भएपछि एमाले–कांग्रेस विद्यार्थी संगठन पक्ष–विपक्षमा लागेर धम्की दिँदा त्रिविका पदाधिकारी कार्यालय आउनै छाडेका थिए । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा नै माग गरेकी थिइन् । 

गत भदौमा गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा चार युवालाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पाँच दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाइयो ।

संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने गरी कांग्रेस–एमालेका सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । रानालाई पदअनुसार आचरण नगरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने सत्तापक्षको योजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । 

मितेरी सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम हिनामिनामा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिए पनि सत्ताको आडमा छानबिन भएको छैन ।

१२ असोजमा आएको बाढीले ४६ अर्बको भौतिक क्षति गरेको आकलन, तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । विस्तृत क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने विषयमा सरकारले भर्खरै निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका– २, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णय गरेर भवन निर्माणको शिलान्याससमेत गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका विवादित व्यापारीबाट जग्गा दान लिएपछि ओलीको चौतर्फी आलोचना भयो । यही विषयमा आलोचना गर्दा ओलीले आफ्ना दुई नेता विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गराए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व संकलन सुधारेर होइन, ऋण लिएर सरकार चलाइरहेका छन् । ओली सरकार गठन भएयता अढाई खर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेका छन् । असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २७ खर्बनजिक छ ।

नौ सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पने नियतले निजीकरणको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि अध्यादेश ल्याएर सहज बनाइएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा जापानमा तीन युवालाई लैजाँदै गर्दा टोकियो विमानस्थलबाट फर्काइएका कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पदबाट राजीनामा दिलाएर चोख्याइएको छ । जापान जाने प्रलोभनमा परेका तीन युवा भने थुनामा छन् ।

गुणस्तरको बखेडा झिकेर भारतले बिआइएस नलिएको नेपाली उत्पादनको निर्यात भदौदेखि रोकेको छ, तर सरकारले पहल गरेर निर्यातको बाटो खुलाउन सकेको छैन । जसकारण सिमेन्ट, डन्डी, प्लाइउड, जस्तापाता, जुत्ता, सेनेटरी प्याडलगायतको निर्यात प्रभावित छ ।

दुई ठुला जलविद्युत् १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजना निश्चित व्यापारीलाई दिन लागिएको थियो । तर, चौतर्फी विवादपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन छलेर विभिन्न चार अध्यादेश जारी गरेको थियो । कालोबजारीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज, भ्रष्टाचार र अपराधका दोषीलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान, राजस्व छल्नेलाई सकेसम्म मुद्दा नचलाउने, विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिनेलगायतका प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको थियो । बहुमतको बलमा अहिले अध्यादेश पारित भइसकेको छ ।

प्रतिबोरा ६ सयआसपास रहेको सिमेन्टको भाउ २५० रुपैयाँसम्म बढाएका उद्योगीलाई सरकारले निरन्तर संरक्षण गरेपछि घटाउन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जसकारण बजारमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ८५० रुपैयाँ कायम छ ।

सिमेन्टको भाउ बढाएर हौसिएका उद्योगीले अहिले डन्डीको भाउ पनि ८७ रुपैयाँबाट बढाएर १०५ रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगीको संरक्षणमा बोल्दै हिँडेका छन् ।

सरकारले चितवनमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधनको मुद्दा नचलाएको भन्दै सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको थियो । लुइँटेलले सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गराएका थिए ।

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– १० का राम चमार र नेहा रौनियारको अन्तरजातीय जोडीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा प्रहरी भारतीय भूमि बम्बैमा पुगेर समातेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि दमन रोकियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न साढे १६ अर्ब रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब मात्रै भुक्तानी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने दुई पत्रकार प्रकाश वली र किशोर श्रेष्ठको संसद् प्रेस–पास नै रद्द गरिएको छ ।

२३ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली कर्णाली सभालाई सम्बोधन गर्न र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन जाँदा पैदल हिँड्नेलाई समेत रोकेर सडक खाली गराइएको थियो ।

ओलीले गत पुसमा एमाले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्दै आफूमाथि प्रश्न गर्ने भीम रावललाई निष्कासन गरे ।  यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।