रेमिट्यान्समा कीर्तिमान, एक महिनामै भित्रियो डेढ खर्ब

काठमाडौं । रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले पठाएको पैसा रेमिट्यान्सले फेरि कीर्तिमान बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ९.४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत फागुनमा मात्र १ खर्ब ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । मासिक रूपमा तुलना गर्दा फागुनमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यसअघि गत असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत वर्षको फागुनमा रेमिट्यान्स १८.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गएको आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या पनि बढेकाले रेमिट्यान्स वृद्धिमा सहयोग पुगेको हो । गएको आठ महिनामा ३ लाख १७ हजार ६८ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिएका छन् । सोही अवधिमा २ लाख १७ हजार ४ सय ३ ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ लाख ८५ हजार ३ सय ५२ अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र १ लाख ८२ हजार ७ सय ८३ ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

गएको एक दशकको तथ्यांक हेर्दा पनि हरेक वर्ष लगातार रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सवा ६ खर्ब रेमिट्यान्स आएकोमा ०७७/७८ मा ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा ०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि रेमिट्यान्स लगातार बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत फागुनको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएको देखाएको हो । तर रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मात्र खुसी हुन नहुने अर्थविद् बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्रयास नगर्ने र रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाउने काम भइरहेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप मजबुत बनेको छ । यो हाम्रो कारणले होइन । विदेशी अर्थतन्त्र राम्रो भएकाले रेमिट्यान्स बढेको हो । तर हामी हाम्रा कारणले रेमिट्यान्स बढेको भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका अरू कुनै सूचक राम्रो छैनन् । अरू देशले राम्रो गरेकाले नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका नेपालीले धेरै पैसा पठाए । हामी रेमिट्यान्स बढाउन सक्यौं भनेरै मक्ख छौं ।’

अरू देश अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा संवेदनशील रहेकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स तत्काल नघटे पनि त्यसमै भर परेर बस्नु दीर्घकालका लागि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स बढेसँगै चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिएको छ । गत असारको तुलनामा यो १८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत फागुनसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकामा गत फागुन मसान्तमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०८१ फागुन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपात क्रमशः ४२.२, ११९.४ र ३३.० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब र शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ३ खर्ब १० अर्बले बचतमा छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६७ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्बले बचतमा थिए ।

उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कीर्तिमान बने पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान छैन । पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग तथा अनुदान संकलनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । मंगलबारसम्म ९७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २७.७७ प्रतिशत मात्र हो । सोही अवधिमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५५.७७ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । यो आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।