रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उच्चको उक्त आदेशविरुद्ध रविका तर्फबाट यसअघि सर्वोच्चमा ‘थुनुवा दफा ७३’ निवेदन दायर भएको थियो । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।