बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको तयारीमा छौँ: उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने तयारी भएको बताएको छन् । शनिबार काठमाडौँमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति दिवस’को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएको हो ।

उनले विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ कानुन आवश्यक भएको बताए। उनले नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्नेगरी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार लागेको बताए। उनले समितिमा छलफलमा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेको जानकारी दिए ।

पेटेन्ट राइटबारे अहिले भइरहेको कानुनले सम्बन्धित विषयमा आएका उजुरीका विषयमा मात्रै अल्झाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालभन्दा पछाडि परेका कतिपय देशहरु पेटेन्ट राइट सुरक्षित गरेकै कारण विश्व बजारबाट फाइदा लिएर अघि बढ्न सकेको बताए । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको कानुनलाई व्यवसायी र सरकारको फरक बुझाइ तथा न्यायालयले गर्ने फरक व्याख्याका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले पूर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिएपनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्न कसैको ध्यान जान नसकेको बताए। उनले विदेशीको डिजाइन र पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन तथा उत्पादनमा पछि परेको जानकारी दिए।

उनले पेटेन्ट राइटका लागि पूर्खाले छोडेर गएका अनेकौँ संस्कृतिसँग जोडिएका विषय वस्तु भएको बताए । कतिपया पेटेन्ट राइटका विषयहरु दर्ता गरेर त्यसको नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘‘अहिले पनि उद्योग विभागमा हेर्ने हो भने पेटेन्ट र डिजाइन धेरै विषयहरुमा मुद्दाका थुप्रै चाङहरु लागेका छन् । हामीले के गफ्यौँ भने कसैको पेटेन्टमा हामीले त्यसैमा आफ्नो सम्पती जस्तो नक्कल गरेर हाम्रो वस्तुलाई बजारमा दिइरहेका छौँ । त्यो हामीसँग आविष्कार गर्ने कुराको, त्यसको डिजाइन गर्ने कुराको त्यसको पेटेन्ट राइटको कुरामा हामी किन पछाडि पर्‍यौँ त हामी यो विषयमा औद्योगिक सम्पती सम्बन्धीको कानूनलाई मन्त्रालय र विभागको तर्फबाट अलि बढी महत्वका साथ सरोकारवालाहरुसँग निकै धेरै छलफल बहस विज्ञहरुलाई सम्मिलित गरेर मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ ।,’’ उनले भने, ‘‘यसमा थुप्रै प्राविधि पक्षहरु पनि छन् । अहिलेको कानुनले के कुरा बोल्छ ? के गर्न आवश्यक छ ? हामीेले निवेदन परेका उजुरीमा फैसला गर्दै जाने त्यसैमा समय व्यतित गर्ने कि ८२ वटामा मात्रै हाम्रो पेटेन्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि नविकरण नभएको देखिन्छ समयावधि तोकिएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन ।’’

मन्त्री भण्डारीले कुनैपनि विषय वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा विकास गर्न र पेटेन्ट राइटको सुरक्षा गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।