Khabar Dabali २९ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार | 12th June, 2026 Fri
Investment bank

भारतमा १८ बर्ष नपुग्दै ३० प्रतिशत किशोरी र १३ प्रतिशत किशोर यौन हिंसाको शिकार

खबरडबली संवाददाता

नयाँदिल्ली। भारतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी केटीहरू र १३ प्रतिशत केटाहरूले सन् २०२३ मा १८ वर्षको उमेर नपुग्दै यौन हिंसाको अनुभव गरेको तथ्यांक सार्बजनिक भएको छ।

द ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक विश्लेषण अनुसार सन् १९९०–२०२३ को बीचमा २०० भन्दा बढी देशहरूमा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसाको व्यापकता बढेको अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त दक्षिण एसियामा बालिकाहरूका लागि सबैभन्दा बढी दर भारतमा रेकर्ड भएको छ भने कम बंगलादेशमा रहेको छ। जसअनुसार बंगलादेशमा ९।३ प्रतिशत र ३०.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। साथै, विश्वभर पाँच मध्ये १ केटी र सात मध्ये एक केटाले १८ वर्षको उमेर नपुग्दै यौन हिंसा भोगिरहेका छन्।

इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएसन, युनिभर्सिटी अफ वाशिंगटन, अमेरिकाका अन्वेषकहरूले पनि पत्ता लगाए कि उप सहारा अफ्रिकामा १८ वर्ष मुनिका केटाहरू बीच यौन हिंसाको उच्च दर रहेको थियो । जसअनुसार जिम्बाब्वेमा करिब ८ प्रतिशतदेखि कोट डिआइभोरमा २८ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ ।

बालबालिका विरुद्ध हुने यौन हिंसा जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको महत्वपूर्ण मुद्दा हो। यौन दुर्व्यवहारका परिणामहरूले मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूको जोखिम बढाएर व्यक्तिको दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

यो अध्ययन विश्वव्यापी अनुमानहरू प्रदान गर्ने पहिलो मध्ये एक बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसाको व्यापकतामा डेटाको लागि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भण्डारहरूको समीक्षा गरिएको हो ।

‘हामीले अनुमान गरेका छौँ कि बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा को विश्वव्यापी उमेर मानकीकृत प्रचलन २०२३ मा महिलाहरूको लागि १८.९ प्रतिशत र पुरुषहरूको लागि १४.८ प्रतिशत देखियो’ अध्ययन प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

टोलीले यो पनि भन्यो कि किशोर र युवा वयस्कहरू बीच यौन हिंसाको पहिलो एक्सपोजर १८ वर्ष भन्दा पहिले विश्वका लगभग ७० प्रतिशत पुरुष र महिलाहरूले गरेका थिए ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

मन्त्री लम्सालद्वारा फाप्ला क्रिकेट मैदानको निरीक्षण

धनगढी। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोट्र्स भिलेज परियोजनाको नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल ल...

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको...

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरण: कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका नक्कली पत्र तथा कागजात प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग...

बिपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या आठ पुग्यो

बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।  प्रधान न्य...

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेशपछि सरकारले भन्यो: आवश्यक कदम चालिनेछ

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...

लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल मनोनित

काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...

काभ्रेको बुच्चाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...

बालसैनिक भर्ती गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending