दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : मीना यादव

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नेत्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना यादवले अस्थिर सरकार भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छिन् । उनले भनेको छिन्, “जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बढीमा एक वर्ष वा दुई वर्ष मात्रै चलेको छ, खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै भइरहेको छ, जनचासोका विषयमा कसैलाई मतलब छैन ।” मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी सांसद यादवसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

मुख्य कुरा नौरनौ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले देशको विकास हुन सकेको छैन । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ । कम्तीमा चारपाँच वर्षसम्म सरकारले काम गर्न पाए देशको विकास हुन्छ । अर्को कुरा, कुनै एउटा दल मात्रै होइन, सबै दलका नेताहरू देश र जनताको निम्तिभन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरेको देखिन्छ । सांसदको ध्यान पनि संसद्मा कानुन बनाउनभन्दा पनि सरकारमा जान आतुर भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत जनताका समसामयिक विषय उठेको हुन्छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । 

मधेस प्रदेशमा दाइजोप्रथा व्याप्त छ । मधेसमा छोरी माग्ने बेलामै दाइजोको माग राखिन्छ । यदी आफूले भने जति दाइजो नपाएमा श्रीमतीलाई जिउँदै जलाइदिने घटना पनि भएका छन् । मानौँ, कोही मधेसी केटाले डाक्टर पढेको छ भने उसले डाक्टर पढ्दा लागेको खर्च बराबरको दाइजो माग्ने चलन छ । मधेसका चेलीलाई दाइजोमा तुलना गरिन्छ । यो प्रथाको सरकारले कानुन बनाएरै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजको युवामा पनि दाइजो नल्याएका कारण मार्ने, जिउँदै जलाउन मिल्छ । योबारेमा सरकार बोल्नु पर्दैन । 

यो दाइजोप्रथा घट्नुको सट्टा झनझन बढ्दै गएको छ । मुख्य कुरा दाइजो प्रथा अहिले झनझन बढ्दै जानु भनेको अशिक्षा पनि हो । मधेसमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । अर्को कुरा, चेतनाको पनि कमी छ । मधेसका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन् । मधेसी हुनुको विभेद एकातिर छ । महिला हुनुको विभेद अर्कोतिर छ । बेरोजगारीको अर्को समस्या छ । मधेसी भनेपछि मान्छे हेर्ने नजर नै फरक छ । मधेसमा अशिक्षाको कारण बोक्सी प्रथा पनि छ । जताबाट पनि मधेसमा महिला नै विभेदमा परेका छन् । मधेसको एउटा विद्यालयमा ४००–५०० विद्यार्थी छन् । तर शिक्षक दुईतीन जना मात्रै छन् । अनि सरकारी मधेसमा शिक्षाको विकास हुन्छ । रोजगारीमा विदेश जाने धेरै मधेसकै युवा छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ । तर राज्यका अरु निकायमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारमा दुई मात्रै महिलामन्त्री हुनुहुन्छ । पूर्वराज्यमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँको ठाउँ महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पुरुषलाई नै मन्त्री बनाउनुभयो । संसदमा जस्तै मन्त्रिपरिषदमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ठूलाठूला महिलावादी भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । हामीले सङ्घीय सरकारमा महिलाको सहभागिताबाट प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको सहभागिता आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसके पनि त्यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यसमा मधेसी महिलाको कति नै होला र रु त्यसकारण राज्यले मधेसी समुदायको शिक्षाको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा कमजोर भएको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कमजोर भएको समुदायमा लगानी बढाउनुपर्छ । 

राज्यका हरेक संरचनामा मधेसी समुदायको जनङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति बनाएर कार्यान्वयन फितलो छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । संविधानको प्रस्तावना मै पछाडि परेको समुदायलाई समान सहभागिता हुने भनेको छ । तर कार्यान्वयन नभएपछि के गर्ने रु सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले जनतालाई सरकार भएको आभास दिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सही ढङ्गले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । सङ्घीयतालाई अझ बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नैपर्छ ।