अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएन सर्वोच्च अदालतले ७ वर्ष अघि दिएको आदेश

काठमाडौं । खाडी मुलुक सहित एशियाका सात गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकको भिसा र हवाई टिकटवापतको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले ७ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार दलाल(म्यान पावर)मार्फत हुँदै आएको ठगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कामदार ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको हो।

श्रम मन्त्रालयले २०७२ साल असार २१ गते युनाइटेड अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतार र साउदी अरबसमेत ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोनुपर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ पाैष १८ गते मा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो।

मन्त्रालयको निर्णय र सर्वोच्चको आदेशका बावजुद पनि म्यानपावर सप्लायर्सले विभिन्न बहानामा श्रमिकको शोषण गर्ने क्रम जारी नै राखेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रति कामदार सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्च सम्बन्धित संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल सङ्ख्या ७ लाख ४१ हजार २९७ मध्ये ती मुलुकमा मात्र ६ लाख ४३ हजार ८०४ (८७ प्रतिशत) र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र १ लाख ९३ हजार ४३८ (२६ प्रतिशत) वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको भिसा र टिकट प्राप्ती सहज र मितव्ययी बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई सुझाव दिएको छ।