भूमी विधेयक घरजग्गा व्यवसायीलाई महत्त्व दिनेगरी आयो: सांसद पाण्डे

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएको छन् ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भूमी विधेयक सुकुम्वासी, भूमीहिन र अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले नभई अपार्टमेन्ट बनाउनेहरुको मायाले आएको आरोप लगाएको हो । उनले व्यवस्था परिवर्तनको ३४ वर्ष हुँदा पनि भूमिसुधारका बारेमा जति कुरा गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए। विधेयक घरजग्गा व्यवसायलाई महत्त्व दिनेगरी आएको भन्दै उनले गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका समस्या समाधानमा अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको आरोपसमेत लगाए ।

‘‘३४ वर्ष हुँदा पनि हामीले भूमीसुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं । चुनाव लड्ने समयमा हामी भूमीसुधारका कुरा गर्छौं तर त्यो हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं । २१ सालमा भूमीसुधार ल्यायौं त्यतिबेला हदबन्दी कायम गर्ने कुरा आए । तर सामान्य सुधार भयो तर त्यतिबेला पनि लुकाउने काम नै भयो । यो अहिले विधेयक आउने बेलामा तराई मधेशका बस्तीहरुमा भएको समस्या, सार्वजनिक स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन, अस्पतालहरुलाई धनीपूर्जा दिने खालका समस्या समाधानमूखी भएर अहिलेपनि आएन ।,’’ सांसद पाण्डेले भने, ‘‘विशेष गरी यो विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायलाई नै महत्त्व दिनेगरी आएको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका जग्गाका समस्याहरुको समाधानमा अनुकुल हुनेगरी ल्याइएको छ । यो विधेयकलाई साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरी, परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिनेगरी ल्याउने कुरा हो भने यसलाई क्रान्तिकारी ढंगले सुधार गर्नु जरुरी छ ।’’

उनले विधेयक साँच्चै परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नेगरी र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनेगरी ल्याउने हो भने क्रान्तिकारी ढङ्गले सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।