प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका छोराछोरीलाई समावेशीमा रोक्नुपर्छः वर्षमान पुन

पाल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई राज्यमा बराबरी हकदार बनाएको बताएका छन् । मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई पाल्पाको झोकदीमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताका हुन् ।

पुनले सबै क्षेत्र, जाति र सामुदायका नागरिक राज्यका नजरमा समान रहेको विषय संविधानमा लेखेको मात्र नभई कार्यान्वयनमै गइसकेको बताए । एक लाख हाराहारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा २८ हजार महिलाको प्रवेश भएको तथा सरकारी अड्डामा दलित, जनजाति, मधेसी र थारु कर्मचारी भेटिने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘२८ हजार महिलाहरू समावेशीबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका छन् । आज तपाईं अड्डा अदालतमा जाँदा जनजाति, महिला, दलित, मधेसी सबै जातका मानिसहरू कर्मचारीका रूपमा देख्नुहुन्छ’, पुनले भने, ‘यो प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको ुजनयुद्धु का कारण सम्भव भएको हो । यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, क्रान्ति हो ।’ 

यद्यपि, पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशीत कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव, सहसचिव भइसकेकाहरूले र निजी शैक्षिक संस्थाबाट राम्रो शिक्षा पाएकाहरूले समावेशितामा अवसर पाउनुहुन्न । मन्त्री भइसकेका मजस्ताका छोराछोरीले समावेशिताबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । जनजातिले पाउनुपर्छ तर गरिब, किसान र पढ्न नपाएका जनजातिका छोराछोरीले अवसर पाउनुपर्छ । दलितले पाउनुपर्छ तर नेता दलितले होइन, कमजोर र पछि परेको दलितले पाउनुपर्छ । मगरको नाममा काठमाडौंका महँगा निजी स्कुलमा पढेको मगरले समानुपातिकको कोटाबाट अवसर लिने होइन, पाल्पाको गाउँमा सरकारी विद्यालय पढेको मगरले पाउनुपर्छ’, उनले भने ।