बजेटमा ऊर्जा : जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा जलस्रोत क्षेत्रको सार्थक उन्नयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

कूल २८ बुँदामा समेटिएको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारले कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र समेत कार्यान्वयनका ल्याएको सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेर केही थप नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयका लागि सरकारले सार्थक पहल र नीगित सुधारमा जोड दिने समेत उल्लेख गरेको छ।

मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आगाममी आवको बजेटमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइएको छ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्व उपयोग, संरक्षण र नियमन गर्ने, तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाइजेसन गरिने भएको छ।

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधिकरण एवम् जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राखेर सरकारले जलविद्युत् सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइउने र आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। यो कार्यक्रम चालु आवमा पनि कार्यान्वयनमा छ।

ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ।

विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने भएको छ। सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्यु् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारको योजना छ।

जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

सरकारले आगामी आवको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल ६७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। यस्तै, बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने भएको छ। सो आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। हालसम्म जग्ग प्राप्तिका लागि मात्रै सरकारले झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ।

अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना छ।

तामाकोशी–५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्र पार्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लक्ष्य राखिएको छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने भएको छ। सो आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजना निर्माण गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिने सरकारको प्राथमिकता छ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगती मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तथा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बजेटले सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनेछ।

खिम्ती–बाह्रविसे–लप्सीफेदी, न्यु वुटवल– गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ। यस्तै, इनरूवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरू गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ। ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र प्रशारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रलगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ।

विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाउने र विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने भएको छ।

सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था बजेटको नयाँ प्रबन्ध हो। रानीजमरा–कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम उक्त सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ।

वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु दुई अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गर्ने र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने भएको छ।

बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, तथा सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सुनसरी–मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिने तथा वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु २ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी चार लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिएको छ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि रु तीन अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारले कालीगण्डकी–तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गर्ने भएको छ। यस्तै, तमोर–चिस्याङ्ग, सुनकोशी–तावा, त्रिशुली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि रु ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ।

नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनका लागि रु पाँच अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप नौ सय ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता चार हजार आठ सय मेगावाट पुग्नेछ। त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ। नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिने भएको छ।