देशमा आर्थिक विकास गर्न सुशासन पहिलो शर्त हो : उपसभापति डा वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन्। लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन्। आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले। सांसद वाग्लेसँग राससले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:  

देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन। सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो। २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ। मुलुकको  अर्थतन्त्र  जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ। संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ। कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ। तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन। त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो सर्त हो। उद्यम/व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण  बनेको भए  अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो।  

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ?

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ। नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो। नियत सफा हुनुपर्‍यो। क्षमता पनि हुनुपर्‍यो। गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन। यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ।  

१) डिजिटलाइजेशन

– हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन्।  हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस्। त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुप¥यो। त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो।  

२) स्वच्छ ऊर्जा

–हामीसँग पर्याप्त पानी छ। त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ। स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो। भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो। यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भाना छ। पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ।  

३) हरित औद्योगिकरण  

–यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ। त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढनु पर्‍यो।  

४) पर्यटन  

–हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ। हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ। जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ। यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो। वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका  छन्। पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ।  

५) कृषि  

–नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ। म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए। अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो। गाउँका खेतबारी बाँझा छन्। त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।  

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ। उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन्। समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ। तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ। दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ। यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ। पार्टी ह्वीप लाग्छ। पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप। धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?  

राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो। त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो। अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान  हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ। अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन्। संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ। हामी सङ्घीयतामा छौँ। यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ। तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ।  

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो। हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ। संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन। लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै/परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ। धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत गङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।  

सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि?

अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन्। ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन्। यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन। सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ। त्यो गलत हो। हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन। सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ। सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।  

अहिलेको ७५३ गाउँपालिका/नगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ। यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ। अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनताले महङ्गो भयो। जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन्। सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन। देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन। ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ।