Khabar Dabali १ पुष २०८२ मंगलवार | 16th December, 2025 Tue
Investment bank

गत वर्ष आफ्नो नेतालाई अपदस्थ गरेको विद्रोहको परिणाम नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गर्दै बङ्गलादेश

खबरडबली संवाददाता

ढाका । गतवर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा सत्ताबाट हटाइएपछि र उनको १५ वर्षको शासनको अन्त्य गरेर उनलाई भारत भाग्न बाध्य पारिएपछि बङ्गलादेश नयाँ सुरुवातको सम्भावनामा थियो ।

नयाँ अन्तरिम सरकारका प्रमुखका रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले सन् २०२५ जुलाई १५ मा सुरु भएको हिंसामा सयौँको मृत्यु भएपछि लोकतन्त्रमा फर्कन, चुनावी र संवैधानिक सुधारहरू सुरु गर्न र सडकमा शान्ति पुनःस्थापना गर्न विश्वसनीय चुनाव गर्ने वाचा गरेका थिए ।


एक वर्षपछि युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले विद्रोहको परिणाम नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । बङ्गलादेश बढ्दो राजनीतिक अनिश्चितता, धार्मिक ध्रुवीकरण र चुनौतीपूर्ण कानून र व्यवस्थाको स्थितिमा फसेको छ ।

हसिनालाई अपदस्थ गरेको विरोध प्रदर्शनको एक वर्षपछि बङ्गलादेशका बारेमा केही जान्नुपर्ने कुराहरू :

अराजक राजनीतिक परिदृश्य 

बङ्गलादेशमा लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा ठूलो अनिश्चितता छ । हसिनालाई अपदस्थ गर्ने विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूले दुई प्रमुख वंशवादी राजनीतिक दलहरू बङ्गलादेश नेसलिस्ट पार्टी (बिएनपी) र हसिनाको अवामी लिगको अत्यधिक प्रभाव तोड्ने वाचा गर्दै नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेका थिए ।

तर पार्टीका विरोधीहरूले यसलाई युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनको नजिक रहेको र राज्य संस्थाहरूको प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभका लागि अराजकता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच देशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामी पार्टी जमात–ए–इस्लामी हसिनाको सरकारले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दमन गरेपछि राजनीतिमा फर्किएसँगै बङ्गलादेशको राजनीतिक परिदृश्य अझ खण्डित भएको छ ।

विद्यार्थी नेतृत्वको पार्टीसँग गठबन्धन गरेर यसले मे महिनामा प्रतिबन्धित अवामी लिगले छोडेको शून्यता भर्न प्रयास गरिरहेको छ । अवामी लिगका नेता हसिनाले मानवता विरुद्धको अपराधका लागि मुद्दाको सामना गरिरहेकी छन् । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने जमात–ए–इस्लामीको शक्ति अज्ञात छ ।

बिएनपी र जमात–ए–इस्लामी पार्टी दुवै अहिले प्रशासन, न्यायपालिका र विश्वविद्यालय क्याम्पसमा समेत वर्चस्व स्थापना गर्न आपसमा द्वन्द्वमा छन् ।

उनीहरूले नयाँ संसदीय चुनावको समयलाई लिएर पनि फरक मत राखेका छन् । युनुसले अर्को वर्ष अप्रिलमा चुनाव हुने घोषणा गरेका छन्, तर खराब कानून र व्यवस्थाको स्थिति र यसमा स्पष्ट राजनीतिक सहमतिको कमीले भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

बङ्गलादेशका सेना प्रमुखले पनि यस वर्षको डिसेम्बरमा चुनाव चाहेका थिए । उक्त अडानलाई युनुसले मन पराएनन् । “क्रान्तिपछिका हनिमुनहरू प्रायः लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् र बङ्गलादेश कुनै अपवाद होइन”, वासिङ्गटन स्थित दक्षिण एसियाली विश्लेषक तथा एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलम्यान भन्छन्, “अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्र र समृद्धि पुनःस्थापना गर्न ठूलो अपेक्षाहरूको सामना गर्यो । तर यो विशेष गरी सार्वजनिक जनादेश बिना एक अनिर्वाचित सरकारका रूपमा गर्न कठिन छ ।”

चुनावअघि सुधार होस् भन्ने युनुसको चाहना 

युनुसले चुनावमा ढिलाइ गरेका छन् किनभने उनले संविधान र चुनावदेखि न्यायपालिका र प्रहरीसम्मका परिवर्तनहरूमा सुधार चाहेका छन् । हसिनाको आवामी लिग बाहेक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल जारी छ ।केही सुधारमा एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नसक्छ भन्नेमा सीमा राख्नु, दुई तहको संसद्को थालनी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समावेश छ ।

केही आधारभूत सुधारमा थोरै सहमति भएको देखिन्छ । बिएनपी र जमात–ए–इस्लामी दुवै दल केही सर्तसँग सहमत भए पनि आधारभूत संवैधानिक सुधारका लागि अन्य प्रस्तावहरू अड्चनको विन्दु बनेका छन् ।

जमात–ए–इस्लामीले पनि अन्तरिम सरकारलाई चुनावमा जानुअघि सुधारहरू पूरा गर्न थप समय दिन चाहन्छ, तर बिएनपीले चाँडै चुनावको आह्वान गर्दै आएको छ । विद्यार्थी नेतृत्वको पार्टीले प्रायः जमात–ए–इस्लामी पार्टीको ढाँचा अनुसरण गर्छ ।

कुगलम्यानका अनुसार सुधारको मुद्दा देशलाई एकजुट गर्नका लागि थियो, तर यसको सट्टा यो टकरावको विन्दु बनेको छ ।
“सुधारहरूलाई अगाडि बढाउन र उनीहरूलाई थप समय दिन चाहनेहरू तथा यो कुरा समेटेर चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय हो भन्ने महसुस गर्नेहरू बीच विभाजन छ”, उनी भन्छन् ।

– मानवअधिकार र इस्लामवादीहरूको उदय –

युनुसको शासनकालमा बङ्गलादेशमा मानव अधिकार गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । अल्पसङ्ख्यक समूहहरू, विशेष गरी हिन्दूहरूले आफ्नो पर्याप्त सुरक्षा गर्न असफल भएकामा उनको प्रशासनलाई दोष दिएका छन् । बङ्गलादेश हिन्दू बौद्ध क्रिस्चियन युनिटी काउन्सिलले गत वर्ष सयौँ आक्रमणमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दू र अन्यलाई लक्षित गरिएको बताएको छ ।

हसिनाको पार्टीले पनि आफ्नो दशौँ हजार समर्थकलाई पक्राउ गरेकामा अन्तरिम सरकारलाई दोष दिएको छ । युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दछ ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसियाली उपनर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुली भन्छिन्, “अन्तरिम सरकारले हसिना सरकारअन्तर्गत भएका जबरजस्ती बेपत्ता र न्यायेतर मृत्युदण्डहरू रोकेको छ, स्थायी सुरक्षा क्षेत्रका सुधारहरू वा बलियो, स्वतन्त्र संस्थाहरू सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न थोरै प्रगति भएको छ ।” यसैबीच, इस्लामवादी गुटहरूले सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गुटमध्ये केहीले महिला अधिकारमा परिवर्तन प्रस्तावित गरेका छन् र शरिया कानून लागु गर्न माग गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैले बिएनपी वा जमात–ए–इस्लामीजस्ता ठूला दलसँग गठबन्धन बनाउने योजना बनाइरहेका छन् ।

बङ्गलादेश मुस्लिम बहुल भए तापनि त्यस्ता गुटहरूले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण चुनावी समर्थन प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरेका छन् र तिनीहरूको उदयले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप खण्डित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

– कूटनीतिक परिवर्तन र विश्व शक्तिहरूसँग सन्तुलन –

हसिनाको १५ वर्षको शासनकालमा बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा भारतको सबैभन्दा नजिकको साझेदार थियो । उनको पतनपछि युनुसको नेतृत्वको प्रशासन चीनसँग नजिक गएको छ । चीन यस क्षेत्रमा भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हो ।

युनुसको पहिलो राजकीय भ्रमण मार्चमा चीनको थियो । त्यो भ्रमणले उनलाई लगानी, ऋण र अनुदान प्राप्त गरायो । अर्कोतिर भारत आफ्नो पुरानो सहयोगी हसिनाको निष्कासनबाट क्रोधित छ र उनलाई सुपुर्दगी गर्ने ढाकाको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । हसिनाको पतनपछि भारतले बङ्गलादेशीहरूलाई भिसा दिन रोकेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा युनुसलाई पश्चिम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलियो समर्थन रहेको देखिन्छ र बङ्गलादेशले आफ्नो विदेश नीति जारी राख्ने देखिन्छ, जसले लामो समयदेखि धेरै विदेशी शक्तिहरूबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर कुगलम्यानका अनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘ट्रम्प फ्याक्टर’ हुनसक्छ ।

जनवरीमा, ट्रम्प प्रशासनले बङ्गलादेशलाई युएसएड कोषहरू निलम्बन गर्यो । बङ्गलादेशले हसिनाको पतनपछि महत्त्वपूर्ण पुनर्निर्माण अवधिमा अमेरिकी समर्थनको महत्त्वपूर्ण स्तर खोजेको थियो । “ढाकाले अब अपरम्परागत अमेरिकी प्रशासनसँग आफ्ना सम्बन्धहरूलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्छ जसले बङ्गलादेशलाई मुख्यतया व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेछ”, कुगलम्यान भन्छन् ।

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एमाले महाधिवेशन: प्रतिनिधि लाइनमा, सुरु भएन मतदान

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । नयाँ नेतृत्व(अध्यक्ष)का लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल चुनावी मैदानमा उत्रिएका...

समाजवादी क्रान्तिका लागि पार्टी एकता: नेता गजुरेल

खोटाङ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हरिबोल गजुरेलले समाजवादी क्रान्तिका लागि शक्ति सञ्चय गर्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच पार्टी एकता गरिएक...

श्रम, संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ नेतृत्वको श्रम, संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ लामा (देवराज) पक्राउ परेका छन् ।  ...

छद्मभेष

दुर्गा दाहाल दानवीय र अमानवीय नर नारी दुवै हुन् रे वेश्यालयमा बालिका बेच्न नारी नै छन् रे । लैगिक हिंसा र बलत्कारी महिला नै हुनै रे  दिनमा नारा ...

५५ किलो गाँजासहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ५५ किलोग्राम लागुऔषध गाँजासहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँ महानगरपा...

जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन् : मन्त्री घिसिङ

कैलाली । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जनताले चुस्तदुरुस्त पारदर्शीतासहितको भ्रष्टाचार मुक...

विभिन्न पाँच वटा फर्मलाई १० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न पाँच वटा फर्मलाई १० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको छ ।  विभागले उद्योग तथा फर्म...

पोखरा विमानस्थल प्रमुखविरुद्ध २ करोड ५० लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख बिनेश मुनकर्मीविरुद्ध २ कर...

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

  काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गरेको छ । जसअनुसार एआईजी नारायण...

माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार बढी रुख काटियो

सङ्खुवासभा । यहाँको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार भन्दा बढी रुख काटिएको छ ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending