सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता नउठाउने ‘नियत’, उर्जामन्त्री खड्कालाई हितेन्द्रदेवको पनि साथ

काठमाडौं । बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नउठाउने सरकारको ‘नियत’ नै देखिएको छ । पैसा नतिर्ने उद्योगीहरूलाई साथ दिँदै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई पूर्णता नदिएर बक्यौता जाँचबुझमा उल्टै अवरोध गरिरहेका छन् । 

देश चर्को लोडसेडिङमा रहेका वेला ४६ उद्योगी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा हाई भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गरेको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरूले तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । बक्यौता उठाउन खोज्दा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीहरूकै स्वार्थअनुसार सरकारले हटाएको थियो । 

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नचाहेका उद्योगीलाई लक्षित गरी गत २७ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म प्रशासकीय पुनरावेदन समितिमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि ४६ उद्योगीले समितिमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । मन्त्री खड्काले नियतसहित समितिलाई नै पूर्णता दिएका छैनन् । जसले गर्दा बक्यौता जाँचबुझ नै हुन सकेको छैन ।

उद्योगीको निवेदन जाँचबुझ गर्न सुरुमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलाई समिति संयोजक तोकेका थिए । तर, बिजुली महसुलको अर्बौँ छुट दिने नियतले गठित समितिको नेतृत्व गर्दा छानबिनमा पर्ने जोखिम भएपछि उनले समितिमा रहन इन्कार गरेका थिए । 

त्यसपछि मन्त्री खड्काले नै प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवलाई स्वार्थ मिल्ने गरी समिति संयोजक तोकेका छन् । तर, समितिले पूर्णता नपाउँदा जाँचबुझको काम नै सुरु नभएको यादवले बताए ।

हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि साथ

ऊर्जामन्त्री खड्को स्वार्थमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएयता हितेन्द्रदेव शाक्यले सवा आठ अर्ब बक्यौता असुलीमा ध्यान दिएका छैनन् । बरु, नगद अभाव भएको तर्क गर्दै उनले १० अर्ब ऋण लिन सरकारबाट स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब उठाउन पनि स्वीकृति लिएका छन् । कानुनबमोजिम आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि उनले उद्योगीलाई ताकेतासमेत गर्न सकेका छैनन् ।

शाक्य आउनुअघिबाटै प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद छ । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले असहयोग गरेको थियो । अन्तिममा बक्यौता नउठाउने स्वार्थपूर्ति गर्न कुलमानलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा ११ चैतमा बर्खास्त गरेर कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याइयो । तर, शाक्य पनि मन्त्रीको स्वार्थमा लागेर बक्यौतालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।